अहिले चार सय आयोजना रूग्ण छन्: पूर्व सचिव थापा

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ ।

मंसिर २३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Currently, 400 projects are ailing: Former Secretary Thapa

What you should know

काठमाडौँ — पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि शून्यमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब  पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धित निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि  सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितिबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई शून्यमा पुर्‍याउन पर्छ ।’ 

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई/तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले ताए ।  साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । सम्पन्न भएको ठेक्कामासमेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।  यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

कान्तिपुर

Link copied successfully