सिन्धुपाल्चोक — जिल्लाको दुर्गम भेग जुगल गाउँपालिकाको दिपु, तेगा, तेम्बाथान र साङगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग सहमति जुटेपछि १० दिनदेखि अवरुद्ध ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजनाको काम सोमबारबाट अघि बढेको छ ।

आइतबार बेलुकीसम्म दिपु–तेगा–तेम्बाथान आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले १९ बुँदे माग राख्दै केही दिनअघि निर्माण कार्य ठप्प पारेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना पक्ष, स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलका अनुसार आइतबार रातिको सहमतिपछि सोमबार आयोजनाको तालाबन्दी खोलेर निर्माणाधीनको काम अघि बढाइएको छ । '१९ बुँदे सहमतिसँगै ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको छ, आइतबार बेलुकी अबेरसम्म छलफल गरिएको थियो,' प्रजिअ बास्तोलाले भने । 

जुगल गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण दोङ र अन्य प्रतिनिधि चन्द्रकाजी लामाको रोहवरमा भएको छलफलपछि ९ बुँदे प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । सहमतिमा आयोजना पक्षका सनतकुमार अधिकारी र स्थानीयवासी तर्फबाट निम तार्के शेर्पा तथा निमा वाङदी शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् । वार्ताका लागि दिपु, तेगा, साङगुलिङ र तेम्बाथानका एक सयभन्दा बढी स्थानीय चौतारामा भेला भएका थिए ।

जुगलका दिपु, तेगा, तेम्बाथान र वडा नं. २ साङगुलिङका स्थानीयवासी आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आयोजनाविरुद्ध आन्दोलित बनेका थिए । जुगल-३ का अगुवा साइँला शेर्पाका अनुसार ५० प्रतिशत मागमा मात्रै सम्झौता भएको छ । 'आन्दोलनमा उत्रिएको १० दिनपछि सहमति भयो, त्यो पनि आयोजना र स्थानीयबीचको मागको ५० प्रतिशत मागमा मात्रै,' उनले भने । 

दिपु–तेगा–तेम्बाथान ब्रह्मायणी खोला जलविद्युत् आयोजना पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनले आयोजना क्षेत्रका सुरुङ, सडक, संरचना, पुलपुलेसा, उपकरण र सवारी–साधनको आउजाउसमेत ठप्प पारेको थियो ।

समितिले मंसिर ३ मा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा १९ बुँदे माग बुझाउँदै सात दिनभित्र सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको थियो । सहमतिमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, सडक तथा संरचनाको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि ग्याभिनवाल, पर्खाल निर्माण, आयोजना ठेक्का र काममा स्थानीयलाई प्राथामिकता, प्रभावितलाई सेयर वितरण, बस्ती संरक्षण तथा तटबन्ध निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य इकाइ, घ्याङ (गुम्बा) मा आवश्यक संरचना निर्माण, चौरी चरन क्षेत्र पुनर्निर्माण र विद्युत महसुलको निश्चित अंश स्थानीयले पाउने सुनिश्चितताजस्ता माग छन् ।