व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार नगर्न सहकारीलाई निर्देशन

कुनै सदस्यले व्यावसायिक कारोबारबापत प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको पाइए त्यस्तो कारोबार वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने छ।

मंसिर २१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Cooperatives instructed not to transact business through personal accounts

What you should know

काठमाडौँ — सहकारी संघसंस्थालाई व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार नगर्न सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । संस्थाको कारोबारबापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको आधारमा विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । आयकर ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यसअघिको निर्देशनका आधारमा निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । 

सहकारीका कुनै सदस्यले व्यावसायिक कारोबारबापत प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको पाइए त्यस्तो कारोबार वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउन पनि विभागले भनेको छ ।

मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली र आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहकारी संघसंस्थालाई व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नगर्न निर्देशन जारी गरिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार उमेश ढुंगानाले बताए । ‘उजुरी र गुनासोका आधारमा भन्दा पनि अहिले मुख्य गरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले भने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ क मा व्यावसायिक कारोबारबापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारबापत प्राप्त नगद, चेक, क्यूआर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर सहकारी संस्थाले ऐनको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम १० मा व्यावसायिक कारोबार तथा खातासम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको खाताबाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइए सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । सोही निर्देशनका आधारमा विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ ‘क’ मा व्यावसायिक कारोबारबापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबारबापत प्राप्त नगद, चेक, क्यूआर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम १० र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ ‘क’ को व्यवस्थाबमोजिम व्यावसायिक कारोवार व्यक्तिगत खाताबाट नगर्नू/नगराउनू भन्ने छ । सदस्यले त्यस्तो कारोबार गरेको पाइए वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । 

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूको तथ्यांक संकलन गर्न थालेकामा झन्डै पाँच महिनामा चार हजारभन्दा बढी संस्था मात्र दर्ता भएका छन् । यस्तै सहकारी विभागले गत साउन १ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी क्षेत्रको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

त्यसका लागि छुट्टै गुगल फाराम बनाएर अनलाइनमार्फत भर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही प्रक्रियामा हालसम्म करिब ४ हजार सहकारी संस्था मात्र दर्ता भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार उमेश ढुंगानाले जनाए । तोकिएको समयमा निकै कम मात्र सहकारी संस्था दर्ता हुन आएपछि विभागले पटकपटक म्याद थप्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक यही मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भइसक्न विभागले सूचना जारी गरेको छ ।

नेपालमा अहिले पनि सहकारी संस्था कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन । आर्थिक सर्वेक्षणमा करिब ३१ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेको र तीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेको बताइएको छ । तर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि विभागले सुरु गरेको दर्तामा निकै कम मात्र आउनुले संस्थाहरू कसरी चलेका छन्, तिनमा सुशासन कस्तो छ भन्ने पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । निकै कम संस्थाहरू मात्र दर्ता हुन आएपछि सहकारी विभागले पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । तर, निकै कम मात्र संस्था दर्ता भएका छन् । 

विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग मिलेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सहकारी क्षेत्रको योगदान गणना गर्ने तयारी पनि थालेको छ । त्यसका लागि पनि सहकारी संस्थाहरूको सूचना (तथ्यांक) अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully