बारा — यस वर्ष उखु क्रसिङ गर्ने सिजन आइसक्यो । अबको एक सातामा चिनी उद्योगहरूले क्रसिङ सुरु गर्छन् । विडम्बना, गत सिजनमै उत्पादित स्वदेशी चिनी उद्योगकै गोदाममा थन्किएको छ ।

चिनी बिक्री नहुनुले उद्योगीहरूलाई लगानी निकाल्न धौधौ छ । चिनी बिक्री नभएर उद्योगमै गोदाम गरी राखिएकाले किसानलाई भुक्तानी कताबाट दिने भन्ने चिन्ताले उद्योगीहरू निराश छन् ।

 देशभर ३० लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ, जसमा स्वदेशी उत्पादनले २० लाख मेट्रिक टन धानेको छ ।मधेश प्रदेशका बारा कलैयाका रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, सिरहा रामनगरका एभरेस्ट र मिर्चैयाका हिमालयन चिनी उद्योगमा चिनी बिक्रीकै समस्याले उद्योगीहरू पिरोलिएका छन् । कलैया उपमहानगरपालिका–२४ श्रीपुर रिलायन्स चिनी उद्योगका जीएम गौरव सिलोडियाका अनुसार यस उद्योगमा गत वर्षकै उत्पादित साढे ७ हजार क्विन्टल चिनी ‘स्टक’ छ । यी चारवटै चिनी उद्योगमा ८ हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्री नभएर उद्योगकै गोदाममा ‘स्टक’ रहेको उनले बताए । यस उद्योगले एक सिजनमा २० देखि ३० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने गरेको छ । ‘सात वर्षपछि स्टकको समस्या आएको हो । २०७५ सालमा स्टकको समस्या थियो,’ सिलोडियाले भने ।

उखु क्रसिङ सिजन आए पनि सरकारले उखुको मूल्य तोकेको छैन । उत्पादन हुने यति चिनीमध्ये गत सिजनमै उत्पादन भएको ८ हजार क्विन्टल चिनी अझै यस उद्योगमा मौज्दात रहेको उनी बताउँछन् ।  कलैयाको रिलायन्स, सर्लाहीको इन्दुशंकर, सिरहाको एभरेस्ट र हिमालयन सुगर मिल गरी चारवटै उद्योगमा करिब करिब १ लाख क्विन्टल चिनी ‘स्टक’ रहेको उनको भनाइ छ ।

रिलायन्सका व्यवस्थापक निर्देशकसमेत रहेका नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार सरकारले सीमामा कडाइ नगर्दा भारतीय अवैध चिनीको चोरी पैठारीले स्वदेशी उत्पादनका चिनी उद्योगमै थन्किएको छ । ‘यस वर्ष उखु क्रसिङ गर्ने सिजन आइसके पनि गत वर्षकै हजारौं मेट्रिक टन मधेश स्वदेशी चिनी खपत भएको छैन,’ उनले भने, ‘चिनीको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा घटाएकाले अवैध रूपमा चोरी पैठारी (आपूर्ति) हुने गरेको छ । एक गाडीको प्राइजमेन्टमा १० गाडीसम्म अवैध पैठारी हुने गरेको छ ।’ स्वदेशी चिनी बिक्री नभए किसानलाई भुक्तानी कसरी दिने भन्ने चिन्ता रहेको उनले सुनाए ।

सरकारले उद्योगीको हकमा काम नगरेको उनको गुनासो छ । ‘किसानको उखुमा दिने गरेको ७० प्रतिशत अनुदानबाट घटाएर ३५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । ०८१/०८२ कै अनुदान सरकारले बाँकी राखेको छ,’ उनले भने । उखुको मूल्य तोक्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्ने गरेको छ । यसले किसान र उद्योगी दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ । अवैध चिनी पैठारीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने र स्वदेशी चिनीको बजार बढाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

उनको अनुसार देशभर ३० लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ, जसमा स्वदेशी उत्पादनले २० लाख मेट्रिक टन धानेको छ । बाँकी १० लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने बहानामा त्यसको दोब्बर, तेब्बर चिनी अवैध रूपमा चोरी पैठारीबाट आपूर्ति हुने गरेको छ, त्यसैले स्वदेशी चिनीले बजार नपाएको नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।

चिनीको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा घटाएकाले अवैध  चोरी पैठारी हुने व्यवसायी बताउँछन् ।‘एकातिर सरकारले किसानको अनुदान घटाएर किसानलाई मर्कामा पार्ने र अर्कोतिर विदेशी चिनीमा भन्सार घटाएर उद्योगीलाई मारमा पार्ने सरकारी नीति गलत छ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्न र रोजगारीमा भएकालाई समेत यस्ता सरकारी नीतिले असर पर्छ ।’ नेपालमा उन्नत जातका उखु खेती नहुने नभएकाले चिनी उत्पादन कम हुने गरेको छ भने भारतमा उन्नत जातका उखु खेती भएकाले उता बढी चिनी उत्पादन हुने गरेको छ । र चिनी पनि सस्तो पर्ने भएकाले उताबाट अवैध पैठारी भई नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुने गरेको छ ।

भारतीय उत्पादनको चिनी सीमावर्ती जिल्लामा मात्र होइन, भित्री पहाडका गाउँको कुनाकाप्चा र हरेक ठूला सहरहरूमा भारतीय चिनीले बजारमा कब्जा जमाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । त्यसैले स्वदेशी चिनी उद्योगमै थन्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वदेशी चिनीको मूल्य भ्याटसहित प्रति केजी ८० रुपैयाँ ८७ पैसा (उद्योगको मूल्य) पर्छ । बजारमा उपभोक्ताले प्रति केजी ८५ रुपैयाँका दरले खरिद गर्छन् । भारतमा प्रति केजी ६७ रुपैयाँ नेपाली पर्छ । त्यसैले चोरी पैठारी हुने गरेको छ । ‘भारतीय चिनी वैध रूपमा पैठारी गरी नेपालमा बिक्री गर्दा स्वदेशी चिनीको मूल्य जतिमै उपभोक्ताले पाउन सक्छन् । तर यहाँ भने थोरै वैध र धेरै अवैध भित्र्याउने प्रवृत्ति छ, त्यसैले स्वदेशी चिनी बिक्री नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘वैध चिनी भित्र्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार पर्छ ।’