काठमाडौँ — विश्व बैंकले औपचारिक रूपमा १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा गर्ने लगानीबारे निर्णय नगरिदिँदा सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानीको मोडालिटी (ढाँचा) तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत गरी १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ । ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइनेछ ।

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, बिमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आमसर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ । आयोजनाको लगानी मोडालिटी कम्पनीको बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘लगानीको मोडालिटी कम्पनीको बोर्डबाट स्वीकृत गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्डले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । अब ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले लगानीको मोडालिटी स्वीकृत गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागेको हो । विश्व बैंकले औपचारिक रूपमा लगानी गर्ने–नगर्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘विश्व बैंकले औपचारिक रूपमा पछाडि हटेको केही पठाएको छैन । लगानी गर्न विश्व बैंकको बोर्डले पनि कुनै निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन,’ पौडेलले भने । दुई वर्षदेखि विश्व बैंकले कुनै निर्णय नगरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक रूपमा स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पौडेलको भनाइ छ । 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीचमा वैशाख २०८१ मा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको थियो ।

विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब (१९ सय मिलियन) अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको थियो ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माण पूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत् गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत् गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।