मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख मात्र थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख मात्र थियो ।
ओभरड्राफ्टमार्फत ऋण लिन पाउने व्यक्तिगत सीमा विगतमा एक करोड नै थियो । तर, राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा घटाएर ५० करोड बनाएको थियो । अहिले फेरि त्यो सीमा बढाएर ५० लाखबाट एक करोड बनाइएको हो ।
यो व्यवस्थाले ओभरड्राफ्टमार्फत धेरै कर्जा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहेको देखिन्छ । यद्यपि विगतमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमार्फत प्रवाह भएको ऋण उपयोगको प्रयोजन नखुल्ने भएकाले दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा घटाएको थियो ।
सर्वसाधारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो करिब चार वर्षअघिकै अवस्था हो । त्यसयता लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले १५ लाखको सीमा घटाएर सात लाख बनाएको थियो । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरेको छ । तर लघुवित्तले बिनाधितो प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।
अब इलामलगायत जिल्लामा हालै आएको बाढीपहिरो प्रभावित ऋणलाई ऋणी पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा पाउने भएका छन् । यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम व्यवसायले ऋण पुनःसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । तर यसका लागि उनीहरूले तिर्नु बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने तिर्नुपर्नेछ । खासगरी इलामलगायत जिल्लामा आएको बाढीपहिरो प्रभावित ऋणीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सापटी ल्याउँदा तिर्ने ब्याजदर) लाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुने भएकाले उनीहरूको लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ ।
तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई निक्षेपमा साधारण निक्षेपकर्ताकै बराबर अथवा त्यसभन्दा बढी ब्याजदर दिन बाटो खुलेको छ । यसले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत हुने भएको छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिदिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण बचतकर्तालाई जस्तै संस्थापक निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपमा उनीहरू समान अथवा बढी ब्याजदर दिन पाउने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
