काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) युरोप जाने प्रक्रिया बन्द गरिएका कारण मानव तस्करी बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । सरकारले करिब तीन वर्षअघि युरोपमा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो ।

 परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ मार्च २०२३ मा पठाएको पत्रका आधारमा युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरेका छन् । संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने कार्य रोकिँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा दर्ताविहीन एजेन्टमार्फत नेपाली श्रमिकहरू युरोप गइरहेको उनीहरूको दाबी छ । त्यसरी युरोप पुग्ने नेपाली श्रमिक आर्थिक शोषण र ठगीलगायतका समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

रोजगारीको आकर्षक र उदयीमान गन्तव्यका रूपमा चिनिएका युरोपका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर, शैक्षिक परामर्शदाता र व्यक्तिगत आधारमा अत्यधिक रकम लिई नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाइरहेका छन् । संस्थागत रूपमा नगए पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने नेपाली श्रमिकहरूको संख्या भने बर्सेनि बढ्दो छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५ हजार नेपाली व्यक्तिगत पहुँच (एजेन्ट) मार्फत युरोप गएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी रोमानिया २१ हजार, क्रोएसिया ११ हजार, पोर्चुगल १९ सय, स्लोभेनिया ११ सय र अस्ट्रिया एक हजार जना गएका हुन् । विभागको तथ्यांकबाहेक तेस्रो मुलुक हुँदै युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या झनै धेरै रहेको व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् । 

विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले युरोप जान भन्दै उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको र कतिपय मानव तस्करीमा जालोमा समेत पर्ने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईको भनाइमा संस्थागत बाटो बन्द हुँदा अवैध एजेन्ट र बिचौलियामार्फत युरोप जान खोज्ने नेपाली श्रमिकहरू ठगी, फर्जी कागजपत्र र शोषणमा परिरहेका छन् ।

‘औपचारिक र संस्थागत बाटो बन्द हुँदा युरोप जानका लागि ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भन्दै दलालले ठग्ने गरेका छन् । विभागमा सबैभन्दा बढी ठगीको उजुरी युरोपसँग नै जोडिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम दूतावासबाट संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीलाई अन्तर्वार्ता लिई श्रमिक छनोट गर्न अनुमति दिइनेछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को दफा १५ (१) (च) मा ‘गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति पेस गर्नु अनिवार्य’ भन्ने उल्लेख छ । 

युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले सहप्रमाणीकरण गर्ने देशको रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक माग गरेमा स्थलगत निरीक्षण गर्न बजेट हुनुपर्ने, १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने र श्रम स्वीकृति जारी गरिएकै देशमा काम गर्नुपर्ने, त्यही देशमै रहेर काम गर्नुपर्ने र शरणार्थी नलिने सुनिश्चित भए मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया बढाउने अडानमा छन् । युरोपमा कागजातविहीन र अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्तो अडान लिएको दूतावासहरूको भनाइ छ । 

दूतावासहरूको अडानपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि परराष्ट्रलाई पठाइसकेको छ । त्यस्तै स्थलगत निरीक्षण गर्नका लागि विभागमा रहेको म्यानपावर कम्पनीको कल्याणकारी कोषबाट देशका आधारमा दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कार्यविधिका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ‘परराष्ट्रले निर्णय गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य रोकेको होइन । यो विषय सँगै बसेर समाधान गर्ने हो । कन्सुलर सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेछ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘कसरी सहज तरिकाले काम गर्न सकिन्छ ? पछि आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रविधिको विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नहुनु अत्यन्त गम्भीर र अनुसन्धानको विषय रहेको बताएका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले सरकारले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा सहज ढंगले श्रमिकहरू पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण अविलम्ब सुरु गर्न माग गरेको छ ।

‘श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतसहितको वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ,’ प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले भने । रावलले ६ करोडसम्म धरौटी राखेर इजाजत लिएको व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई रोकेर गैर–व्यवसायीलाई प्रश्रय दिइएको बताए ।