समर्थन मूल्य तोक्ने आश्वासनपछि रोकियो उखु किसानको आन्दोलन

मूल्य निर्धारण र अनुदान रकम वितरणबारे निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै सरकारले समय माग गरेपछि दुई साताका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन

मंसिर १५, २०८२

नवीन पौडेल

Sugarcane farmers' protest halted after assurance of fixing support price

What you should know

परासी — उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेको र अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सोमबारबाट आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

सरकार, चिनी उद्योगी र किसानबीच भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्‍बाट मूल्य निर्धारण र अनुदान रकम वितरणबारे निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै सरकारले समय माग गरेपछि दुई साताका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

‘१५ मंसिरदेखि अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको आह्वान गरेकामा सरकारको आग्रहअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काललाई रोकेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकारले आगामी सातासम्म मूल्य तोक्ने आश्वासन दिएको छ । अब पनि किसानको माग पूरा नभए सडक संघर्षलगायत काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्छौं ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २९ मंसिरसम्म सडक संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गर्ने र उक्त समयसम्म सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सहमति भएको हो ।

सरकारले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ६ सय ७ र अनुदान रकम ७० रुपैयाँ गरेर ६ सय ७७ तोक्ने तयारी गरेको छ । तर किसानले न्यूनतम ७ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योगी तथा किसानबीच पटक पटक भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि महासंघले १४ मंसिरमा एक घण्टा सडक बन्द र १५ मंसिरदेखि अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

चिनी उद्योग सञ्चालन हुनुअगाडि नै मूल्य तोक्नुपर्नेमा सरकारको ढिलासुस्तीले किसानले पुरानो मूल्य र उधारोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको छ । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि स्रोतको अभाव भन्दै ३५ रुपैयाँ मात्र अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छ ।

नवीन पौडल कान्तिपुरका नवलपरासी संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully