मूल्य निर्धारण र अनुदान रकम वितरणबारे निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै सरकारले समय माग गरेपछि दुई साताका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन
What you should know
परासी — उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेको र अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सोमबारबाट आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
सरकार, चिनी उद्योगी र किसानबीच भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्य निर्धारण र अनुदान रकम वितरणबारे निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै सरकारले समय माग गरेपछि दुई साताका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
‘१५ मंसिरदेखि अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको आह्वान गरेकामा सरकारको आग्रहअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काललाई रोकेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकारले आगामी सातासम्म मूल्य तोक्ने आश्वासन दिएको छ । अब पनि किसानको माग पूरा नभए सडक संघर्षलगायत काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्छौं ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २९ मंसिरसम्म सडक संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गर्ने र उक्त समयसम्म सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सहमति भएको हो ।
सरकारले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ६ सय ७ र अनुदान रकम ७० रुपैयाँ गरेर ६ सय ७७ तोक्ने तयारी गरेको छ । तर किसानले न्यूनतम ७ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योगी तथा किसानबीच पटक पटक भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि महासंघले १४ मंसिरमा एक घण्टा सडक बन्द र १५ मंसिरदेखि अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चिनी उद्योग सञ्चालन हुनुअगाडि नै मूल्य तोक्नुपर्नेमा सरकारको ढिलासुस्तीले किसानले पुरानो मूल्य र उधारोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको छ । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि स्रोतको अभाव भन्दै ३५ रुपैयाँ मात्र अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छ ।
