काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अहिलेकै अवस्थामा स्थिर राख्दै कर्जा बढाउने खालको मौद्रिक नीतिको समीक्षा जारी गरेको छ । सोमबार जारी भएको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत धितोमा प्रवाह हुने लघु कर्जाको सीमा बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण ल्याउँदा तिर्ने ब्याजदर (स्थायी तरलता सुविधा दर) घटाउने, ओभरड्राफ्टको सीमा बढाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नागरिकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख मात्र थियो । ओभरड्राफ्टमार्फत ऋण लिन पाउने व्यक्तिगत सीमा विगतमा एक करोड नै थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा घटाएर ५० करोड बनाएको थियो । अहिले फेरि त्यो सीमा बढाएर ५० लाखबाट एक करोड बनाइएको हो । यो व्यवस्थाले ओभरड्राफ्टमार्फत धेरै कर्जा प्रवाह होस भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत हुने भएको छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैकले खारेज गरिदिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण बचतकर्तालाई जस्तै संस्थापक निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपमा उनीहरू समान अथवा बढी ब्याजदर दिन पाउने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको, ब्याजदर इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको, कर्जा माग नभएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा संस्थालाई निकै कम मात्र ब्याज दिँदै आएका थिए । यही कारण संस्थापक निक्षेपकर्ताहरूको ब्याज आय घटेपछि उनीहरू मर्कामा थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब घितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । यो करिब चार वर्षअघिकै अवस्था हो । त्यसयता लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले १५ लाखको सीमा घटाएर सात लाख बनाएको थियो । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा बढाएको हो । तर, लघुवित्त वित्तले बिनाधितो प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बाढी/पहिरो प्रभावित ऋणलाई ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायले ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने छन् । तर, यसका लागि उनीहरूले तिर्नु बाँकी ब्याजदको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने तिर्नु पर्ने छ । खासगरी इलामलगायत जिल्लामा आएको बाढी पहिरो प्रभावित ऋणीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिएको हो ।

‘हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा (सिमेट्रिक)कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) र नीतिगत दर घटाइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए ।

यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुने भएकाले उनीहरूको लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठूलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउँदै स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।’ विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगराई व्यवसाय विस्तार, सेवा प्रवाहको सहजता र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । वित्त र मौद्रिक नीतिहरू अझ लचक हुादै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले ‘लोन प्याकेज’ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रहरूबाट बैंकहरूको लोनका बारेमा प्रश्न उठेको छ । अब बैंकहरूले त्यस्ता प्याकेजहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ ।’

यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा धेरै रहेका एकीकरण/समायोजन गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । ‘महानगरपालिकामा शाखा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।