काठमाडौँ — अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण बचतकर्तालाई जस्तै संस्थागत बचतकर्तालाई पनि निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिन पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको, ब्याजदर इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको, कर्जा माग नभएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा संस्थालाई निकै कम मात्र ब्याज दिँदै आएका थिए । यही कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको ब्याज आय घटेपछि उनीहरू मारमा थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।