काठमाडौँ — प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ । कहिले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ, कहिले कर्मचारीको आन्दोलनलगायत बहानामा नियमित रूपमा कम्पनीहरूले आईपीओ अनुमति नपाउँदा प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संस्था थुप्रिँदै गएको हो । 

विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । यद्यपि बोर्डमा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको स्चूी हरेक दिन लम्बिँदै गएको छ । 

हाल आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी ५४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि पनि लामो समयसम्म आईपीओको लाइसेन्स रोकियो । यसकारण गत वर्ष २० कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन् । 

लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख थियो । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित अधिकारीले सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा बोर्डले आईपीओ अनुमति दिने कामलाई तीव्रता दिएको देखिँदैन । 

विभिन्न कारणले आईपीओ अनमुति दिने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्विकारे । ‘बोर्डको काम आईपीओ अनुमति दिने मात्र होइन, अरू औजारहरूको पनि अनुमति दिन्छ । तर बजारमा कतिले आईपीओ अनुमति पाए भनेर हेरिन्छ । आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रियामा पनि केही ढिलाइ भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘करिब दुई महिना भएको कर्मचारीको आन्दोलनका कारण ढिलाइ भएको हो । आईपीओ अनुमति प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन कम्पनीहरूको वित्तीय विश्लेषणको कामलाई केही सहज बनाएका छौं ।’ 

अब आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रियाले गति लिने श्रेष्ठको दाबी छ । करिब ५/७ कम्पनीको फाइल अध्ययनको काम सकिएर अन्तिम चरणमा रहे पनि कर्मचारीको आन्दोलनले अनुमति दिन नसकिएको उनले बताए । अब ती कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । आफू अध्यक्ष भएयता बोर्डले १९ कम्पनीलाई आईपीओ, चार वटालाई एफपीओ, एउटालाई अग्राधिकार सेयर, १६ वटालाई हकप्रद सेयर, ९ वटालाई ऋणपत्र, २६ वटा सामूहिक लगानी कोष र चार वटालाई सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) का लागि अनुमति दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ती कम्पनीले ९० अर्ब ३६ करोड १५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएको बोर्डले जनाएको छ । 

प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका कम्पनी मात्र आईपीओ पाइपलाइनमा पर्ने बताएको छ । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी पाइपलाइनमै हुँदैनन् ।

विगतमा बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेपछि संसदीय समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न भनेको थियो । ‘प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले १२ पुस २०८० मा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । 

बोर्डका अनुसार हाल ८२ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ३८ करोड ९ लाख ८४ हजार ८ सय ३५ कित्ता सेयर (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका पाँच कम्पनीले १ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।

४० जलविद्युत् आयोजनाबाट १७ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड २४ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन परेको छ । लगानी समूहअन्तर्गत चार कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४६ लाख ५० हजार ३ सय ७५ कित्ता आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।

उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १९ कम्पनीले २७ अर्ब ४५ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ११ लाख १७ हजार २ सय ७२ कित्ता सेयर निष्कासन प्रक्रियामा छन् । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी योजना तालिका बिग्रिएको र यसले जलविद्युत् प्रणालीमा नै समस्या पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । 

तोकिएको समयमा सेयर जारी गर्न नपाउँदा आयोजनामा स्रोतको समस्या भएको कार्कीले जनाए । ‘बैंकमा पुँजी योजनाको खाका बुझाउँदा अहिले ७० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्छौं, बाँकी ३० प्रतिशत यति समयभित्र स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर राख्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा २२ महिनादेखि आयोजनाको काम रोकिएको छ । बैंकहरूले आईपीओ जाँदैनन्, जसरी भए पनि बाँकी ३० प्रतिशत पैसा हाल्नुपर्‍यो भन्दै ताकेता गर्न लागेका छन् । यसले आयोजनामा झनै समस्या थपेको छ ।’

कुनै आयोजनाले आईपीओ जारी गरेपछि ऋण तिर्ने सर्तमा बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिएका हुन्छन् । ‘ती कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएका छैनन्, अहिले बैंकले ऋण तिर भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ कार्कीले भने । जलविद्युत् आयोजनाले समेत सेयर निष्कासन गर्नुअघि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यससँगै अन्डरराइटिङ (सेयर बिक्री भएन भने म किनिदिन्छु भन्ने सम्झौता) गर्नुपर्छ ।