हदबन्दीको कारण सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जनाएको छ ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
'सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन-२०८२ लाई मन्त्रीपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासंघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास लिएको बताए । अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिवितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।
हदबन्दीको कारण सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले जनाएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, ईट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाटसमेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
