नेपाल सरकारले प्रयोगविहीन जग्गाको भाडा मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइरहेको छ ।
What you should know
पर्सा — आयात निर्यात व्यापार प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा भाडामा लिएको जग्गा प्रयोगविहीन भएको छ ।
प्रयोगविहीन जग्गाको भाडा मासिक तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ भने नेपाल सरकारले बुझाइ रहेको छ । यो जग्गा ३० वर्षे (२०१४–२०४४) सम्झौता अवधि भए पनि २०७२ को नाकाबन्दीपछि प्रयोगविहीन बनेको हो । कोलकाता बन्दरगाहमा १० हजार वर्ग मिटर र हल्दिया बन्दरगाहमा ८ हजार ९ सय ८५ वर्ग मिटर जग्गा नेपालले भाडमा लिएको हो ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत पारवहन सन्धिअनुसार यी जग्गा भाडामा लिइएका हुन् । कोलकाता बन्दरगाहमा ४ हजार ८ सय ५० वर्गमिटर र हल्दियामा ८ हजार ९ सय ८५ वर्गमिटर जग्गा नेपालको कार्गो व्यवस्थापनका लागि सन् २०१५ मै लिइएको हो । तर दुवै भाडाको जग्गा हाल प्रयोगविहीन रहेको लिमिटेड कोलकाता शाखा प्रबन्धक हिमनाथ पौडेल बताउँछन् । सुरुमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाली आयातकर्ताले आयात गर्ने नयाँ सवारीसाधन, कन्टेनर तथा बल्क कार्गो वस्तु केही समयमा लागि भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि ती जग्गा भाडमा लिइएको थियो ।
'कोरोनाकालअघि केही समय प्रयोग पनि गरियो तर आयात प्रक्रियामा आएको परिवर्तन, कार्गो ह्यान्डलिङ लागत बढ्नु र भाडामा लिइएको जग्गाको भौतिक अवस्था कमजोर हुनुले पनि भाडाका जग्गा प्रयोगविहीन हुँदै गएको हो,' पौडेलले भने । ती जग्गा सिमेन्ट ढलान नभएकाले आयातकर्तालाई आफ्ना मालवस्तु राख्न समस्या हुने गरेको छ ।
कोलकाता बन्दरगाहको जग्गाको भने मासिक भारु ५६ हजार रुपैयँ भाडा तिर्नुपर्छ । यो जग्गाको सम्झौता २०२३ सम्म मात्र थियो । हाल सम्झौता नवीकरण गरिएको छैन । पहिले उक्त जग्गा लिजमा लिएर बाहिर अर्को जग्गा दिने भनिएको थियो । हाल पोर्टले नै आफै उपयोगमा राखेको छ ।
हल्दियाको जग्गामा पहिले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने रासायनिक मल, नेपाली आयातकर्ताको कोइला र नया सवारी साधन भण्डारण गर्ने गरिएको थियो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल यसरी नेपाल सरकारले नेपाली आयात निर्यातकर्तालाई लक्षित गरी कोलकाता र हल्दियाजस्ता महँगा र व्यस्त बन्दरगाहमा भाडामा लिएको जग्गा प्रयोगविहीन हुनु दुःखद भएको बताउँछन् ।
यहाँस्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासका वाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्यले नेपाल सरकारले भाडामा लिई रहेको जग्गा यसरी प्रयोगविहीन हुनु अनुचित भएको बताए । नेपाल सरकारले आफै प्रयोग गर्न नसके तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएर भए पनि उपयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ । नेपालका केही ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानले उक्त जग्गा भाडामा लिन रुचिसमेत देखाएको उनले बताए ।
कोलकाता बन्दरगाहको जग्गा हाल त्यहाको बन्दरगाह प्रशासनले पुनः फिर्ता मागिरहेको छ । त्यहाँ जारी बन्दरगाहको विस्तार तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि भन्दै भारतीय पक्षले उक्त जग्गा मागिरहेको छ । तर दुई देशीय सम्झौताको कारण सहजै उक्त जग्गा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
