‘संघबाट ढुंगा–गिटी निर्यातका लागि आवश्यक कानुन बनाउन समय लागेमा प्रदेशले पनि कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न सक्छ ।’-अर्थमन्त्री खनाल
What you should know
भैरहवा — अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले लुम्बिनी प्रदेशबाट सहज रूपमा ढुंगा–-गिटी निर्यात गर्न सम्भव रहेको बताएका छन् । राम्रोसित उत्खनन गरिए पर्यावरणीय क्षति नहुने भएकाले आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार रहेको उनले बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले ढुंगा–गिटीको निर्यात खोल्ने विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक छलफल भइसकेको जानकारी दिए । ‘संघबाट ढुंगा–गिटी निर्यातका लागि आवश्यक कानुन बनाउन समय लागेमा प्रदेशले पनि कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न सक्छ,’उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ । ठूला खानीका विषयमा संघीय सरकारले हेर्छ ।’
यस विषयमा उद्योग मन्त्रीसित कुराकानी गरेर बाँकी अवधिमा माग पूरा गर्न पहल गर्ने उनले बताए । ‘ढुंगा–गिटी निर्यात गर्ने कुरा वर्षौदेखिको माग हो,’उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको बाँकि अवधिमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेगरी काम गर्छु ।’
सरकार गठन भएको दुई महिनामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुन नपाएको उनले बताए । बाँकी अवधिमा राज्यको यति धेरै लगानी भएको विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताए । ‘विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक छौं,’उनले भने, ‘बाँकी अवधि यसमा लाग्छौं ।’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न मन्त्रालयको टिमसहित भैरहवा आएको उनले बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बिनाभन्सार भारतीय बजारमा किनेर ल्याउने सामानका कारण रुपन्देहीका स्थानीय बजार प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताए । वर्षौंदेखि मलको चोरी तस्करी भइरहेकाले भन्सार राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । रुपन्देहीको बेलहियाबाट मुलुकमै धेरै पर्यटक भित्रिने भएकाले त्यसलाई पर्यटनमैत्री नाका बनाउन उनने माग गरे । मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनपछि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती देखिएकाले उद्यम–व्यवसायका लागि अनुदान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । ‘कर प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यापारलाई उकास्न नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन हाम्रो माग छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याबारे सुनाएका थिए । चोरी तस्करी नियन्त्रण र मूल्य समायोजनकालागि भन्सार दर घटाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ थियो । व्यवसायी रवि रौनियारले अहिलेसम्म नक्कली बिलबीजक परीक्षण गर्ने संयन्त्र तयार नभएकाले धेरै जना समस्यामा परेको बताए । पर्यटन व्यवसायी सन्जय बजिमयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीकालागि प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको बेलहिया नाकाको सुधार गर्न माग गरे । ‘ओभर ट्राफिक र लोडको समस्या छ,’ उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भुक्तानी माध्यम सहज तुल्याइदिनुपर्यो ।’
उद्योगी उज्वल कसजुले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को भाडादर घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । सरकारले सेजको भाडा ७५ प्रतिशत घटाएर प्रति वर्गमिटर ५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसले उद्योगीको घाउँमा मल्हमपट्टि लगाएको उनले बताए । साथै सेजका उद्योगले गरेका उत्पादनको निर्यातमा सहजीकरण गरिदिन माग गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस् भनेर अनुरोध गरे । ‘तपाईंले गरेका राम्रा कामले आगामी दिनमा निर्वाचित हुने सरकारले पनि दबाब पुर्याओस्,’उनले भने, ‘गौतमबुद्ध विमानस्थल चलाउन के-के गर्नुपर्छ सबै गरिदिनुस ।’ जनताले महसुस गर्नेगरी आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिकालागि काम गरिदिन उलने आग्रह गरे । यसबाट मुलुक उन्नतिको मार्गमा लम्किने उनले बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले रुपन्देही–परासी क्षेत्र आर्थिक हबका रूपमा विकास भए पनि भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भारतीय रेल मार्गसित नजोडिएकाले आगामी दिनमा समस्या हुन सक्ने बताए । भारत सरकारसित उच्चस्तरीय वार्ता गरेर भए पनि आईसीपीसम्म रेल मार्ग पुर्याउन पहल गरिदिन अनुरोध गरे । कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा र बुटवलका उद्योगी–व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । अर्थमन्त्री खनालले बिहीबार बिहान बेलहिया नाकामा रहेको आईसीपीलगायत औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले ढुंगा–गिटीको भारत निर्यात खुलाउन माग गरे । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर वा सरकारले नै निगरानी निकाय तयार गरेर भए पनि ढुंगा–गिटी निकासी खुला गर्न माग गरे । नेपालमा खेर गइरहेका यस्ता सामग्री भारतमा चर्को मूल्यमा बिक्री हुने र भन्सार राजश्वमा पनि उलेख्य वृद्धि हुने भएकाले ढुंगा-गिटी र बालुवा निकासी खुला गर्न माग गरे ।
