काठमाडौँ — विद्युत नियमन आयोगले दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च(साफिर) को अर्थात् दक्षिण  सदस्यता पाएको छ । मंसिर ८ मा बसेको  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरे सँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ । 

विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायहरू बीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुने आयोगले जनाएको छ । नियामक संस्थाहरू बीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।  

साफिरको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियाका क्रममा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले धन्यवाद दिए । 

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरुसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ ।  विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अंगीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने धितालले बताए ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको आयोग नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय हो। ऐनबमोजिम आयोगलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युत्‌ बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्यु्त सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउनेलगायतका जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।