गएको चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४४.६९ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । गत असोजको तुलनामा कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही बढेको छ । गत असोजसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो ।
तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड (जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.८० प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।
गएको चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण उक्त अवधिमा उठाइएको १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड रकममा साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ घटाइन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा भएको ४४ अर्ब २२ करोड जोड्दा गएको दुई महिनामा ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत हो । गएको चार महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति १ खर्ब २० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको ३३.१५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १८ अर्ब ७५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ८.०३ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्य निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३६.७१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड (३८.३२ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १९ अर्ब २३ करोड (२८.५१ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा गत कात्तिकमा पनि ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफा छ ।
गत कात्तिकसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६९ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत कात्तिकसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत छ ।
बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । यसको अर्थ सरकारको प्राथमिकता विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा छ भन्ने हो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको रकम धेरै छ ।
