काठमाडौँ — बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणले संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । सहकारी संस्थाहरू अनलाइनमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने छ । यसका लागि प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–०८२’ (पहिलो संशोधन) जारी गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार सहकारी संस्था दर्ताका लागि प्राधिकरणले बुधबार अनलाइन पोर्टल (विद्युतीय प्रणाली) सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त प्रणाली सार्वजनिक भएपछि मात्र सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि दिइएको अवधि (म्याद) गणना सुरु हुनेछ । प्राधिकरणले हालै जारी भएको मापदण्डमा विद्युतीय दर्ता प्रणाली जारी भएपछि मात्र म्याद गणना सुरु हुने उल्लेख छ । दर्ताका लागि ६० दिनको म्याद रहेको छ ।

प्राधिकरणमा दर्ता गर्दा सहकारी संस्थाले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । संस्थाको कुल सम्पत्ति वा कुल पुँजी तथा दायित्वका आधारमा शुल्क तय गरेको छ । जसअनुसार २ करोडसम्म कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १ हजार, २ करोडभन्दा बढी १० करोडसम्म ३ हजार, १० करोडभन्दा बढी २५ करोडसम्म ५ हजार, २५ करोडभन्दा बढी ५० करोडसम्म ७ हजार, ५० करोडभन्दा बढी १ अर्बसम्म १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १५ हजार सञ्चालन इजाजतपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

१० पुस ०८१ मा जारी भएको सहकारीसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार १४ माघ ०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको हो । प्राधिकरण गठन भएको करिब १० महिनापछि संस्था दर्ता हुनका लागि आह्वान गरिएको हो ।