ठूला १० बैंकको नियमन फ्रेमवर्क तयार, जोखिमका आधारमा बैंकले पुँजी थप्नुपर्ने

फ्रेमवर्कले ठूला बैंकको पहिचान, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण, ठूलो तथा आपसमा अत्यधिक जोडिएका बैंकहरूको स्थायित्व वृद्धि र अनुपातिक तथा जोखिम–आधारित सुपरीवेक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मंसिर ९, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Regulatory framework for the top 10 banks ready, banks should add capital based on risk

What you should know

काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० ठूला ‘डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोटेन्ट बैंक्स’ पहिचान गरी नियमनका लागि फ्रेमवर्क (ढाँचा) तयार पारेको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट (ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस) बाट सिकेको पाठ र बासेल कमिटी अफ बैकिङ सुपरभिजन (बीसीबीएस) का असल मापदण्डसँग मेल खाने गरी यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खासगरी कुनै बैंक धेरै ठूलो हुँदा असफलको जोखिम पनि धेरै हुन्छ । यसरी कुनै पनि बैंक ‘टू विग टु फेल’ नहोस भन्ने उद्देश्यले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन मापदढड तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

फ्रेमवर्कले ठूला बैंकको पहिचान, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण, ठूलो तथा आपसमा अत्यधिक जोडिएका बैंकहरूको स्थायित्व वृद्धि र अनुपातिक तथा जोखिम–आधारित सुपरीवेक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यसरी प्रणालीगत जोखिम पहिचानका लागि चार प्रकारका सूचक तयार पारिएको छ । जसमा बैंकको वित्तीय आकार (वासलात) लाई ४० प्रतिशत, अन्तरआवद्धतालाई ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन क्षमतालाई १५ प्रतिशत र जटिलतालाई १५ प्रतिशत भार तोकिएको छ । यी सूचकहरूले बैंकको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति/दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ गतिविधि तथा सीमा–पार कारोबारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइएको छ ।

यसरी उल्लिखित सूचकहरुमार्फत प्राप्त अंकका आधारमा त्यस्ता बैंकहरुलाई उच्च जोखिम व्यवस्थापनबापत राष्ट्र बैंकले ०.२० देखि १ प्रतिशतसम्म पुँजी थप गर्न लगाउने छ । फ्रेमवर्कमा राष्ट्र बैंकले नियामक विवेकाधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यस्तो पुँजी थप गर्न लागउने व्यवस्था सन् २०२७ देखि मात्र लागु हुने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

फ्रेमवर्कमार्फत संक्रमण जोखिम (अन्तरबैंक सापटीमा एउटा बैंकले ऋण भुक्तानी दिन नसक्दा अर्को बैंकलाई पर्ने जोखिम) घटाउन र नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ठूला १० बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै खुला प्रतिश्पर्धाबाट बंगलादेशी ‘हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी’ छानिसकेको छ । त्यो कम्पनीले लेखापरीक्षण काम सुरु गरिसकेको छ । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully