जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न १ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी
What you should know
काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जलवायु कोषमार्फत नेपालले हालसम्म ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
विभिन्न जलवायु कोषमार्फत हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको उक्त रकमबाट ४९ परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय विकास बैंकले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा (यूएनएफसीसीसी) मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ ।
नेपालले हालसम्म जीसीएफबाट १४ करोड ८३ लाख अमेरिकी डलर, विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट १० करोड ३० लाख डलर, अनुकूलन कोषबाट ९५ लाख डलर र जलवायु लगानी कोषबाट १५ करोड ३० डलर गरी ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न १ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उक्त रकममध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १२ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर र बाह्य स्रोतबाट १ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर जुटाउने सरकारको योजना छ । हालसम्म यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको रकम कुल आवश्यक रकमको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
विश्वव्यापी रूपमा भएको जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अत्यधिक रहेको जनाइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बढी असर परेको जानकार बताउँछन् । जसका कारण वर्षामा हुने परिवर्तन खडेरी तथा मरुभूमीकरण, कृषि उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा उत्पादनमा कमी, स्वास्थ्यमा समस्या पूर्वाधार निर्माण खर्च बढ्नेलगायत असर परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रयास भएका छन् । जसअनुसार जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (१९९२), क्योटो महासन्धि (१९९७) र पेरिस सम्झौता २०१५ (जसले विश्वको तापक्रमलाई २ डिग्रीसम्म बढ्न नदिएर १.५ डिग्रीमै कायम राख्ने उल्लेख छ) भएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) हुने गरेको छ । जसमा २०३५ सम्म जलवायु वित्तको रकम वार्षिक ३ सय अर्ब डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जलवायु वित्तका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषलगायत कोष स्थापना गरिएका छन् ।
