काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार (मंसिर ७) मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सम्बद्ध मन्त्रायल तथा निकायहरूलाई पत्र पठाएर अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको सरकारी विज्ञापनको हिसाब नै हराउने गरेको छ । एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विज्ञापन रकम हिनामिना भएपछि यो विषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।