काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च कम देखिनुको मुख्य कारण सरकारी बजेट रोक्का भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मन्त्री घिसिङले तीन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको बजेट रोक्का हुँदा प्रगति नदेखिएको बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र करिब ६१ अर्ब बजेट रोक्का भएको उल्लेख गर्दै उनले भौतिक प्रगति कम देखिएको बताए। पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको प्रगति बजेट रोक्काको अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘रोक्का भएको बजेट घटाएर हेर्ने हो भने प्रगति प्रतिशत २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ। अहिले देखिएको कम खर्च वास्तविक कमजोरी होइन, रोकिएको बजेटकै प्रभाव हो,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘पहिलो त्रैमासिकमा प्रगति सधैं कम हुन्छ।  त्यो माथि पनि यसपालि जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनामा अगाडि बढ्न समस्या भयो।’

बजेट रोक्कापछिका दोस्रो ठूला अवरोध जेन–जी आन्दोलन र विभिन्न आयोजनास्थलमा काम बन्द हुनु रहेको मन्त्री घिसिङले बताए। कामै नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही थालिएको उनले जनाए।

दुई सय ६९ परियोजना ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म ४९ ठेक्का आधिकारिक रूपमा भंग गरिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए। केही योजना जथाभावी राखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यस्ता बजेट कटौती गर्न आफू सहमत रहेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने। उनले पुनर्निर्माणका संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

समितिको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले ६१ खर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरका २१ सय ४० वटा कार्यक्रम रोक्का राखिएको जनाए। क्रमागत आयोजना पनि रोक्का राखिएको उनले बताए। ‘तीन करोडभन्दा कमका बजेट नराख्ने भन्ने थियो, बजेटको अंक हेरेर मात्र रोक्का गरेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको दुईतिहाइ बजेट रोक्का छ। खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनौं। तत्काल फुकुवा गर्न नसके चालू आवमा सुचारु गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ।’ संघीय संसद् भवनको ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको समेत उनले जानकारी दिए।