काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्ने नीति अघि सारेका छन् । सिधै निक्षेप लिँदैनौं नभने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपका लागि बोलकबोल नै हाल्न छाडेका छन् । 

तीन वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । नयाँ कर्जा माग नभएपछि बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाएका छन् । तर न्यून ब्याजदरमा पनि बैंकले थप निक्षेप लिन चाहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा बचतकर्ता (व्यक्तिगत र संस्थापक) परेका छन् । बचत रकम पनि कम र संगठन पनि नभएकाले सर्वसाधारण बचतकर्ताको गुनासो बाहिर आउन पाउँदैन । तर यति बेला संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकमा निक्षेप राख्न नपाएकाले मर्कामा छन् । 

‘निक्षेप नै लिँदैनौं भन्न कहाँ पाइयो र ?’ एक बैंकरले भने, ‘तर, योजनाबद्ध रूपमा बैंकहरूले ठूलो निक्षेप कम गर्न थालेका छन् ।’ कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिरिरहनुपर्छ । कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरूले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम हुने रणनीति अपनाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज पाएका थिए । अहिले ब्याजदर घटेर २.७५ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । 

मुख्यगरी कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम संकलन गरेर कोष स्थापना गरेका राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था तनावमा छन् । विगतमा वाणिज्य बैंकहरूमा महँगो ब्याजमा पैसा राखेर राम्रो ब्याज आम्दानी पाइरहेका थिए । अहिले ती निकायको ब्याज आम्दानी घटेको मात्र छैन, बैंकहरूले निक्षेप लिनै छाडेपछि पैसा लिइदिनुपर्‍यो भनेर हारगुहार गर्नुपरेको स्रोतको भनाइ छ । 

‘ब्याज कम भए पनि हामी आत्तिएका छौं । केही संस्थाले राम्रो ब्याज आय प्राप्त हुने गरी पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल नै चलाएका छन् । केहीले लगानीका अन्य उपकरण सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रलगायत पनि लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । यस्तो समस्या राष्ट्र बैंकमा पनि रहेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । आह्वान गरेअनुसारको बोलकबोल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त नभएपछि राष्ट्र बैंकले कल खातामा पैसा राख्ने गरेको उनले जनाए । 

‘संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछ,’ पौडेलले भने, ‘संस्थाको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थान, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइनेछैन ।’ उल्लिखित सीमाभित्र रहेर बोलकबोलमार्फत लिने निक्षेपमा बैंकले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । 

‘बैंकमा पैसा राख्न जति रकमको बोलकबोल आह्वान हुन्छ, त्यसको आधा मात्र बोलकबोल आउन थालेको छ । बैंकले नलिएको भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले यस्तो समस्या आएको हो,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले भने, ‘मानौं, पहिले ५ अर्ब निक्षेपमा राख्न बोलकबोल आह्वान गर्दा १० अर्बको बोलकबोल आउँथ्यो । अहिले १० अर्बका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ५ अर्बको मात्र प्राप्त हुने गरेको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषसँग करिब १ खर्ब २६ अर्बको फन्ड छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा र बाँकी सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोषमा लगानी रहेको अधिकारीले बताए । 

बैंकले कम मात्र निक्षेप लिँदा संस्थागत निक्षेपकर्ता सकसपूर्ण स्थितिमा रहेको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीको भनाइ छ । ‘तरलता कम भएका बेला निक्षेप तान्न हारालुछ भएको थियो, अहिले पर्याप्त तरलता रहेकाले बैंकहरू खुलेर निक्षेप लिन अनिच्छुक छन्,’ उनले भने, ‘निक्षेप लिन धेरै आग्रह गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्ला महिनामा मागेअनुसार बोलपत्र आएको छैन ।’ बैंकले सबै निक्षेप लिन छाडेपछि कोषले सरकारको ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमा लगानी बढाएको उनले जनाए । ‘ब्याजदर घटाएसँगै विभिन्न सुविधा दिएर भए पनि सहभागीहरूलाई थप कर्जा लिन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

पछिल्ला महिनामा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न बोलकबोल आह्वान गरेकामा निकै कम मात्र बोलपत्र प्राप्त हुन थालेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले स्विकारे । पछिल्लो पटक धितोपत्र बोर्डले ९१ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप राख्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बैंकहरूबाट कम मात्र बोलकबोल आएपछि तीन पटकसम्म सूचना गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘पछिल्ला महिनामा हामीले आह्वान गरेको भन्दा निकै कम मात्र बोलकबोल आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ९१ करोडको मुद्दती निक्षेप राख्न बोलकबोल आह्वान गरेकामा पहिलो पटक ३५ करोड मात्र गयो । तीन पटक बोलकबोल आह्वान गरेपछि मात्र निक्षेप राख्न सकियो । अझै करिब १ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्नेछ, कति पटक सूचना निकाल्नुपर्ने हो ?’

बजारमा उपलब्ध सबै निक्षेप आफूहरूले लिन नसकेको बैंक स्विकार्छन् । अहिले बैंकले पैसा लिएर आउने सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गरेका छैनन् । तर, बोलकबोलमार्फत संकलन गर्ने संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप लिन आनाकानी गर्न थालेका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले चाहेअनुसारको निक्षेप बैंकले लिन नसकेको स्विकारे । 

‘तरलता धेरै भएपछि अहिले बैंकहरूले लामो अवधि (पाँच/छ वर्ष) का मुद्दती योजना ल्याएका छन् । तर संस्थागत निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको निक्षेप राख्न चाहेको देखिँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘कल डिपोजिटमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी कल निक्षेप राख्न नपाइने नियामक निकायको निर्देशन छ । करेन्ट डिपोजिटमा राख्न सकिन्छ । तर त्यसमा राख्दा ब्याज कम आउने भएकाले निक्षेपकर्ताको रुचि कम भएको हो ।’ बैंकले निक्षेप नै नलिएको भन्ने होइन । तर कर्जा प्रवाह नभएको, निक्षेप लगातार बढिरहेको लगायत कारण सबै बैंकले तीव्र्र रूपमा निक्षेप बढाउन नखोजेको उनको भनाइ छ । 

बैंकमै पैसा धेरै भएकाले बाहिरबाट धेरै निक्षेप नलिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बताए । ‘बैंकले आफ्नो आवश्यकता र जोखिमको अवस्था हेरेर निक्षेप लिने हो । अहिले हामीसँग यतिधेरै निक्षेप छ, जसकारण धेरै निक्षेप थप्न सकिएको छैन । सीडी अनुपात ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘ऋण दिन मिल्ने निक्षेप त्यत्तिकै मात्रामा थुप्रिएको छ । यसले लागत पनि बढाएको छ ।’ संस्थागत निक्षेपकर्ताको हकमा नियामक निकायको सिलिङ पनि छ । तर पनि आवश्यकताअनुसार बैंकले निक्षेप लिइरहेको उनको भनाइ छ । 

गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत छ । २०८१ असोज मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत थियो । २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ६.४, बचतको ३८.७ र मुद्दती निक्षेपको ४६.४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चल्ती खाताको हिस्सा ५.४, बचतको ३२.७ र मुद्दती निक्षेपको ५४.८ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साधारण बचतको हिस्सा बढेको छ भने मुद्दती निक्षेप घटेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः भएको बैंक बताउँछन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको हो ।

गत शनिबार (२९ कात्तिक) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.३१ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३९ रुपैयाँ छ ।

उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ । सबै बैंकले २० प्रतिशतका दरले तरलता कायम गर्दा सीडी अनुपातको करिब एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर खर्च हुन्छ ।