काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो गत असोजको तुलनामा कम हो ।

असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट बढेको देखिए पनि राजस्व भने घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षयता साउनको तुलनामा भदौ र असोजमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दो थियो, कात्तिकमा सामान्य बढेको छ । तर राजस्व भने बढ्न सकेको छैन । साउनमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा भदौमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको हो ।

राजस्व नबढे पनि कारोबार कित्ताकाट भने वृद्धि भएको छ । गत असोजमा २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित हुँदा कात्तिकमा २८ हजार ३ सय ८३ लिखत पारित भए । गत असोजमा घरजग्गासँग जोडिएका कारोबार ७९ हजार ७ सय ३९ र कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९ वटा कारोबार भएको विभागले जनाएको छ । गत साउनमा १ लाख ४ हजार २ सय १८ कुल घरजग्गा कारोबार हुँदा भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ मा सीमित बनेको थियो । असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६ वटा मात्रै घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । कात्तिकमा भने घरजग्गा कारोबार संख्या बढेको देखिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारसँगै कित्ताकाट पनि बढेको देखिएको छ । गत साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३ र भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३ पटक कित्ताकाट भएको थियो । गत असोजमा ३५ लाख ३ सय ४९ पटक कित्ताकाट हुँदा कात्तिकमा ४२ हजार १२ पटक भएको विभागको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष २०८० कात्तिकयता सबैभन्दा कम घरजग्गा कारोबार र राजस्व कम उठेको हो । २०८० कात्तिकमा ७७ हजार १ सय ८५ वटा घरजग्गा कारोबार हुँदा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

कित्ताकाट बन्द भएका कारण घरजग्गाबाट संकलन हुने राजस्व घटेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘बल्ल कित्ताकाट खुलेको छ, अब मंसिरमा बढ्छ,’ उनले भने । पालिकामा मात्रै भर पर्ने हो भने आउँदो साउनदेखि फेरि कित्ताकाट बन्द हुन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘चार वर्षमा २ सय ५३ पालिकामा मात्रै वर्गीकरण भएको छ, अब ८ महिनामा ५ सय पालिकाले वर्गीकरण गर्न सक्छन् त ?’ अब फेरि कित्ताकाट नरोक्न र समयमै पालिकाहरूले वर्गीकरण गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई नै पहल गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

२३ र २४ भदौमा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा क्षति र कित्ताकाट बन्द हुँदा कारोबार बढ्न सकेको थिएन । २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत रूपमै वर्गीकरण भइसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ । तर ५ सय पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा रहेका मन्त्रालयको भनाइ छ  ।

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले तेस्रो पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।