काठमाडौँ — नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीहरूले दुई देशबीच रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्दै अब डिजिटल डोमेनमा पनि सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको एआईसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकारीहरूले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 

भारत र नेपालको समाज, संस्कृति, परम्परा र बलियो सम्बन्धका कारण डिजिटल डोमेनमा सहकार्य गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हुने नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको धारणा छ । डिजिटल सहयोगको बृहत्तर डोमेनमा सरकार र संस्थाहरूलाई सहकार्य गर्न अनुमति दिने गरी सरकारीस्तरमा एउटा समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा सफल भएका एआई मोडलहरू विकासोन्मुख देश र विशेष गरी नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र भारतले ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपालसँग काम गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नेपाल र भारतबीच सहकार्यका लागि प्लाटफर्म सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) नेपालमा उपलब्ध गराएपछि भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको उनको दाबी छ । 

डीपीआईमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिको सन्दर्भमा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपाली भाषाको एआई मोडल विकास गर्नेजस्ता केही प्रयोगात्मक प्लाटफर्महरूमा काम भइरहेको राजदूत श्रीवास्तावले जानकारी दिए । ती सफल भए नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि सहकार्य बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । नेपाली स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न हालै मात्र भारत–नेपाल स्टार्टअप साझेदारी नेटवर्क (इन–स्पान) सुरु गरिएको र आईआईटी मद्रास इन्क्युबेटरमा आठ साताको कोर्सका लागि २ सय ५० आवेदन परिसकेको उनले बताए । यसबाट २५ स्टार्टअप छान्न आफूहरूलाई चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र विशेषगरी भारतसँग नेपालले अनुसन्धान, सीप विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्य गहिरो बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आह्वान गरे । एआईसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय भिजन स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनले उल्लेख गरे । एआई प्रविधि नैतिक, सुरक्षित र सबैका लागि लाभदायक हुने सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए ।

‘तर यो सबै सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन, समग्र राष्ट्रिय पहल र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतीबीचको गहिरो मित्रता यस सहकार्यका लागि बलियो आधार बन्न सक्छ ।’ एआई क्रान्तिलाई समग्र क्षेत्रको साझा प्रगति र समृद्धिको कथा बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । 

कार्यक्रमका लागि नेपाल आएका डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिताभ नागले भाषिनीको काम भाषा अवरोध हटाउन र डिजिटल विभाजन कम गर्न केन्द्रित रहेको प्रस्ट्याए । भारतमा बोलिने भाषाहरूको एआई मोडल बनाउन लागिपरेको भाषिनी त्यहाँको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको अभियान हो ।

हाल २२ वटा भाषाका लागि एआई मोडलहरू निर्माण भइसकेको र कुल ३६ भन्दा बढी भाषामा काम गरिरहेको भाषिनीका प्रमुख नागले बताए । नेपाली भाषा भारतको संविधानमा उल्लिखित २२ भाषामध्ये एक भएकाले नेपाली डेटासेट र एआई मोडल पनि प्लाटफर्ममा ‘ओपेन सोर्स’ का रूपमा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । 

‘तपाईंहरूले यो सहजै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई सुधार गर्न आफैंले थप प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ,’ नागले भने, ‘भाषिनीको प्रणाली भ्वाइस फर मल्टिलिंगिअल सिस्टम हो । यसलाई थप सशक्त बनाउ दुई देशले सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’ भारतमा भाषिनीको उपयोगबारे उदाहरण दिँदै ग्रामीणस्तरमा पञ्चायत बैठकका अडियोलाई स्वचालित रूपमा ट्रान्सक्राइब गरेर बैठकको माइन्युटमा परिणत गरिएको र यसबाट २ लाख ७० हजार पञ्चायतले आफ्नै भाषामा बैठक गर्न सक्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरे । 

एआईको विकास र विश्व्यापी प्रयोगका लागि विकासोन्मुख देशहरूबीच सहकार्य अत्यावश्यक रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका निर्देशक अनिर्बान शर्माले उल्लेख गरे । भारतमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको अप्रोच (विधि) धेरै हदसम्म सफल रहेको र एआई विकासमा पनि यस्तै विधि लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

नेपालको विकासका लागि एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिएको छलफलमा टुटलजस्ता विभिन्न स्टार्टअपका संस्थापक शिक्षित भट्टले एआईको लाभ हासिल गर्न डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आधारभूत संरचनाका रूपमा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हामी एआईबारे कुरा गर्दा विमानस्थल नै नबनाई लडाकु विमान उडाउने सपना देखेझैं गरिरहेका छौं,’ उनले भने । डीपीआई विस्तार गरे स्टार्टअपहरूको विकासमा आउने चुनौतीहरू कम गर्न सकिने र तत्काल भुक्तानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत प्रयोगकर्तालाई अनेक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । 

युवालाई सशक्त बनाउन र नवीनतम प्रविधिलाई नेपालको इकोसिस्टममा ल्याउनका लागि काम गरिरहेको र अहिले ‘फिजिकल एआई’ मा ध्यान केन्द्रित गरेको रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विकास गुरुङले जनाए । केही महिनाअघि मात्रै एआई नीति जारी गरिएको र हाल राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले बताए ।