काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको बैठक अब नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नबस्ने निश्चितजस्तै छ । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेपछि सरकारले केन्द्रसँग भाडा सम्झौता नवीकरण गरेको छैन । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माणाधीन छ तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदासम्म तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय हटिसकेको छैन । 

सिंहदरबार परिसरमा १६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ १६ असोज २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो । निर्माण नसकिएपछि पाँचौं पटक थपिएको म्याद पनि १६ पुसमा सकिँदै छ । डेढ महिना समय बाँकी रहँदा भवन निर्माणको प्रगति भने ८७ प्रतिशत छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी भने १६ पुसभित्रै नयाँ भवन बनिसक्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । ‘२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन छ । त्यसअघि नै भवन तयार भइसक्ने हुनाले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।

नयाँ भवनमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छुट्टाछुट्टै हलमा चलाउन मिल्ने गरी तयार गरिँदै छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार तत्काललाई सिंहदरबारभित्रकै कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभा बैठक चलाउने तयारी छ । तर त्यसका लागि काम सुरु भइसकेको छैन । उनले भवन निर्माण छिटो सक्न सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विशेष भवन निर्माण आयोजनालाई ताकेता गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘निर्माणको प्रगति विवरण लिइरहेका छौं, काम छिटो सक्ने सन्दर्भमा बेला–बेला सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा औपचारिक बैठक पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अपेक्षित रूपमा निर्माणमा प्रगति भएको देखिँदैन ।’ 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल थपिएको समयभित्र मुख्य–मुख्य काम सकिने र नयाँ संसद् आउने बेलासम्म भवन तयार हुने दाबी गर्छन् । ‘अहिले निर्माण र इन्टेरियरको काम भइरहेको छ, काममा खासै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘भवनमा प्रयोग हुने सामान भारतबाट ल्याएर जडान गरिँदै छ । नयाँ संसद् बस्ने बेलासम्म भवन बन्छ ।’ विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुर पछिल्लो समय निर्माणमा प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । 

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री भएलगत्तै कुलमान घिसिङले तोकिएकै समयभित्र काम सक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसअघि पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतले निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण र अनुगमन गर्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिने गरेका थिए । संसदीय समितिहरूले पनि बेला–बेला अनुगमन गर्दै निर्माणमा ताकेता गर्दै आएका थिए ।

संसद् भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । यसको ठेक्का रकम ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नै संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो । १६ असोज २०७६ को सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८० सम्म म्याद थप गरिएको थियो । चौथो पटक थपिएको म्याद १८ चैत २०८१ सम्ममा पनि काम नसकिएपछि फेरि म्याद थपियो ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ, जहाँ पाँच तलासम्मका अग्ला भवन बनेका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय तयार गरिँदै छ । संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद् सचिवालय भवन, चमेना गृह, प्रेस र छपाइ भवन छुट्टै बनाइएका छन् । ४ सय ७६ वटा चार र आठ सय वटा दुई पांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन निर्माण गरिएको छ । 

‘इन्टेरियर’ को छुट्टै ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले लिएको छ । यसको काम असार २०८१ भित्र सक्ने गरी १७ असार २०८० मा सम्झौता भएको थियो । पछि समय थप गरेर १६ चैत २०८१ सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएपछि पुनः आगामी १६ पुससम्मकै लागि म्याद थपिएको छ । यसमा २५.५८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्काअनुसार प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सेन्ट्रल लबी, भीआईपी ब्लकमा ‘इन्टेरियर’, ‘कन्फरेन्सिङ सिस्टम’को काम गर्नुपर्नेछ । सम्पूर्ण ब्लकहरूमा फर्निचर र फर्निसिङ, प्रवेशद्वारलगायत भवन परिसरमा सुरक्षा प्रणाली जडान गरिनेछ । 

सुरुका दिन सरकारले समयमै ‘साइट’ उपलब्ध नगराएको र पछि सरकारी निकायबाट निर्णय प्रक्रिया ढिला हुँदा काममा असर परेको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदी बताउँछन् । ‘म्याद थपअघि नै गर्नुपर्ने निर्णय पनि म्याद थप भएपछि मात्र गरिँदा ढिलाइ भइरहेको छ, सरकारी निकायबाट कुनै विषयमा निर्णय गर्न नै ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम ढिलाइमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष देखाउन मिल्दैन, ठेक्का लगाउन निकायले जसो गर भन्छन्, त्यसै गर्ने हो ।’ काममा कुनै समस्या नआए पुससम्म ९५ प्रतिशतसम्म काम सक्ने र नयाँ संसद् बस्ने बेलासम्म भवन तयार भइसक्ने उनको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा गठन हुँदासम्म पनि भवन तयार नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । यसअघि संसद् बैठक बस्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो भवन विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत रेखदेख र सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्दै आएका थियौं,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि नवीकरण गर्ने तयारीमा थियौं । तर क्षतिपछि सम्झौता रद्द गर्‍यौं ।’