बुटवलले सोमबार पहिलो किस्ताबापत ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिरेको छ
काठमाडौँ — डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमामा महिनौँदेखि बन्द रहेको बुटवल सिमेन्टले पनि पहिलो किस्ता तिरेको छ । बुटवलले सोमबार पहिलो किस्ताबापत ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४ र ७ कात्तिकमा २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । बुटवल र एभरेस्ट रोलिङ मिल केही महिना अघिदेखिनै बन्द भएकाले सोही बेला विद्युत् कटौती गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
गत कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ । पत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ ।
सरकारले सहजीकरण गर्न पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले विद्युत् नियमन आयोगले पुनरावलोकन गरिरहेको बताए । ‘नियामक र अर्धन्यायिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो, केही उद्योगहरू आयोगमा गएका छन्, अदालतमा पनि गइरहेका छन्,’ उनले भने ।
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिल प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति माग गर्दै नियमन आयोग पुगेका थिए । आयोगको इजलासले कात्तिक ३० मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै फैसला गरेको छ ।
२१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप एक महिना समय थपिएको सूचना जारी गरेको छ । किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका र नथालेका गरी ४६ उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्यामकिशोर यादवको भनाइ छ । तर प्राधिकरणले यही १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले कात्तिक ७ देखि बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो ।
सरकारले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।
आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन सुझाएको छ । उक्त अवधिको थप महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
