सिरहामास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगको पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको ६४ करोड २४ लाख ९३ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ ।
What you should know
सिरहा — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका र त्यसबापतको महसुल नतिरेका उद्योगहरुको विद्युत काटेको छ । विद्युत काटेपछि कतिपय उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न पनि सुरु गरेका छन् ।
सिरहास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगकाे पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको ६४ करोड २४ लाख ९३ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । यो उद्योगले २०७३ साउनदेखि २०७५ चैतसम्म डेडिकेटेड ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न पत्र काटेर ताकेता गरेपछि उद्योगले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी साबिक दरमै बिल जारीकाे मागसहित अदालत गएका कारण मारुतीकाे विद्युत लाइन काटिएन । उद्योगका तर्फबाट यसका सञ्चालक नन्दकिशोर राठीले २०७७ साउन ११ मा सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् ।
जसमा उनले विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, प्राधिकरणकाे मिर्चैया वितरण केन्द्र र यहाँका प्रमुखलाई प्रतिवादी बनाएका छन् । तर, अदालतमा मुद्दा परेको पाँच वर्ष नाघ्दासम्म फैसला आउन सकेको छैन ।
यो मुद्दा फैसला नहुनुमा उद्योग र अदालतको मात्रै होइन, विद्युत प्राधिकरणको पनि भूमिका 'अस्वभाविक' देखिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि २०७७ असोज १९ मा प्रतिवादीका तर्फबाट प्रतिउत्तर पेश भएको थियो भने २०७७ फागुन ३ मा प्राधिकारणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका तर्फबाट पनि अदालतमा प्रतिउत्तर गएको थियो ।
त्यसयता यो मुद्दा पेशीमा चढ्ने अनि झर्ने, मुल्तबीमा राख्ने र हटाउने क्रम चलिरहेको छ । अदालतका अनुसार २०८१ जेठ १६ सम्ममा पटकपटक गरी यो मुद्दा ३१ पटकसम्म पेशी चढेको छ । जसमा ८ पटक विद्युत प्राधिकरणकै कानुन व्यवसायीबाट र ३ पटक उद्योगको तर्फबाट पेशी स्थगित गराएको छ ।
यस्तै, चार वटा पेशीमा अदालतले साक्षी बुझ्ने आदेश, अन्तरकालीन आदेश, प्रमाण बुझ्ने आदेश, बहस नोट पेश गर्ने आदेश जारी गरेको छ भने अन्य विभिन्न पटकको पेशी अदालतले नै हेर्न नभ्याइनेलगायतका कारण देखाएर सारेको छ ।
यो मुद्दा दुई पटक मुल्तबीमा परेको छ । उद्योगका महाप्रबन्धक मनोजकुमार श्रेष्ठले २०८१ जेठ १६ मा मुल्तबीमा राख्न माग गर्दै दिएको निवेदनका आधारमा न्यायाधीश मनोज केसीले सोही दिन मुल्तबीमा राखिदिएिका थिए । त्यसपछि प्राधिकरण मिर्चैया वितरण केन्द्रको २०८१ असार ९ गतेको निवेदनका आधारमा असार १४ मा फेरि मुल्तबीबाट हटेको थियो ।
अर्कोपल्ट २०८२ साउन २८ मा उद्योगको तर्फबाट फेरि मुल्तबीमा राख्न माग भएकोमा सोही दिन न्यायाधीश डा. प्रकाश उप्रेतीको इजलासले मुद्दा मुल्तबीमा राखिदिएको थियो । यो मुद्दा पछिल्लोपल्ट कात्तिक ९ मा फेरि मुल्तबीबाट जागेको अदालतका शाखा अधिकृत राधेश्याम यादवले बताए । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन वादी र प्रतिवादीकै कारण ढिलाइ भएको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार प्राधिकारणले सुरुमा उद्योगलाई ५५ करोड ७२ लाख ९९ हजार २ सय ९२ रुपैयाा बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो । तर, मिर्चैया वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख दिगम्बर यादवले भूलवश अंकगणीतीय त्रुटि भएको भन्दै २०७६ बैशाख २५ मा अर्को पत्रमार्फत् ६४ करोड २४ लाख ९३ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको पत्र काटेका थिए ।
यसले अन्योलता सिर्जना गरेको र दुबै पक्षले यसको विस्तृत बिललगायतका प्रमाण अदालतमा पेश गर्न ढिलासुस्ती गरेका कारण मुद्दा टुंगाउन ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे । ‘अदालतले आफ्नो काम गरेकै छ, तर वादी र प्रतिवादी पक्षबाटै ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने, ‘अब मुद्दा अन्तिम अवस्थामा छ, चाँडै निकास पाउँछ ।’
प्राधिकरणले भने अदालतकै आदेशमा यो मुद्दा दुई पटक मुल्तबीमा परेका कारण ढिलाइ भइरहेको देखिएको जवाफ दिएको छ । तर, पछिल्लोपल्ट फेरि मुल्तबीबाट मुद्दा जागेको र यसलाई सकेसम्म छिटो सकाउने गरी आफूहरु लागेको प्राधिकरणका केन्द्रीय अधिवक्ता राजकुमार पोखरेलले दाबी गरे । ‘अदालतबाट पटकपटक माग भएका कागजात हामीले दिएकै छौं, तर अदालतकै आदेशमा यो मुद्दा दुई चोटी मुल्तबीमा पर्यो, अहिले फेरि मुल्तबीबाट जागेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसलाई अब सकेसम्म छिटो सकाउने गरी लागिरहेका छौं ।’
उद्योगले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमबार बिहान उद्योग परिसरमै भेटिएका महाप्रबन्धक मनोजकुमार श्रेष्ठले आफू यस विषयमा अहिले नबोल्ने र व्यवस्थापनसँग सल्लाह गर्ने जवाफ दिए । ‘म अहिले यस विषयमा बोल्दिन, म्यानेजमेन्टसँग सल्लाह गर्छु,’ उनले भने ।
