अब सहकारी संस्थाले सदस्यको कारोबार, बचत, सेयर खरिद र ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक संकलन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नैपर्नेछ।
What you should know
काठमाडौँ — सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन तथा दिग्दर्शन जारी गर्दै सहकारी संघ/संस्थालाई वास्तविक धनी पहिचान गर्न, सदस्य पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय जानकारी इकाइलाई नियमित रूपमा सीमा/शंकास्पद कारोबारको सूचना दिन र वित्तीय आपराधिक कारोबारको प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिएको हो।
एउटा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता सञ्चालन गर्ने तर त्यसको सञ्चालन र कारोबार अरू कुनै व्यक्तिले गर्ने र लाभ लिने गरिएको रहेछ भने वास्तविक धनी पहिचान गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, उच्च जोखिम र शंकास्पद व्यक्ति यकिन गर्दा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धमा कानुन अनुसार उपाय अपनाइएको छ/छैन त्यो हेर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्न सदस्यहरूको कारोबार अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, निर्देशनमा उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने सदस्य भन्नाले वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी बचत गरेकोेेेेेे वा सेयर खरिद गरेको वा ऋण लिएको हुनुपर्ने भनेर प्रस्ट्याइएको छ ।
‘आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रकृतिको कारोबार गर्ने सदस्य तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा सदस्यका बारेमा बृहत् पहिचान संकलन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
सहकारीले आफ्ना सदस्य पहिचानका लागि सदस्य पहिचान (नो युओर मेम्बर–केवाईएम) लाई प्रभावकारी बनाउन पनि विभागले भनेको छ । सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न कागजात, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने र उपलब्ध गराएको कागजात विवरण तथा जानकारीका आधारमा सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसक्ने व्यक्तिलाई सदस्य बनाई कारोबार नगर्न पनि विभागद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नकारात्मक सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाअनुरूप नै विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । नेपाल उक्त सूचीमा परेपछि एफएटीएफकै सुझावअनुसार नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन दुईवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ ।
कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र एफएटीएफले तोकेका सर्त पालना गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार नै राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभागलगायत वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संघसंस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । यस अघिको निर्देशन अपुग भएको निष्कर्षका आधारमा ती निकायले विद्यमान निर्देशन परिमार्जन गरेर नयाँ जारी गरेका हुन् । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत फागुनमा सबै नियामकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
