काठमाडौँ — नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्रराज पौड्यालले बताएका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै रहेको उनको भनाइ थियो।

शुक्रबार परिसंघको छैटौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष पौड्यालले विद्यमान परिस्थितिले आम लगानीकर्ता, उद्यमी/व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको बताए।

यही कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको सङ्कुचन, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि साथै गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ। धेरै बैंकहरू अहिले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन्। न बिक्री गर्ने उचित नीति छ, न वातावरण, न गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था।’

मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरूलाई डटेर सामना गर्दै आएका छौँ, उनले बताए।

बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफैँलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएता पनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्म समीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।

गैर–बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको उनको सुझाव छ।

हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए। अहिले कर्जाहरू एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन् भन्ने उनको भनाइ छ।

सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, जानाजानी डिफल्टरहरू माथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

त्यसैगरी, उनका अनुसार ऋण तथा गैरबैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ। किनकि हालको परिस्थितिमा मुख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्ट छ।