मन्त्रालयले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ अनुसार विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर एक्सिलेन्स सेन्टर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हालै राष्ट्रिय एआई केन्द्र उद्घाटन भएको छ । अब भने देशभर एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थासँग छलफल अघि बढाउने तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ अनुसार विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर एक्सिलेन्स सेन्टर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । एक्सिलेन्स सेन्टरहरू स्थापना गर्ने सन्दर्भमा आगामी सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायत शैक्षिक संस्थासँग छलफल गर्न लागेको महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्काले बताए ।
एआई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको साउनमा एआईसम्बन्धी नीति स्वीकृत गरेको थियो । एआईसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न र यस क्षेत्रको नियमन गर्न एआई नियमन परिषद् गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ । एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा एआई केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । नीतिको परिच्छेद ३ (१०.३) मा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि संघ, प्रदेश र पालिका, विश्वविद्यालय र अध्ययन–अनुसन्धान निकायमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
सोहीबमोजिम मन्त्रालयमा यसै साता राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना र एआई काउन्सिल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयभित्रकै सानो कोठाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय एआई केन्द्रले नेपालको एआई क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले उद्घाटनका क्रममा बताएका थिए । केन्द्र स्थापनापछि मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । ‘सुरुवातमा अहिले हामीले तीन महिनामा के–के गर्ने भनेर खाका बनाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
अहिले एआईसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । केन्द्रले अहिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजना वा ब्लुप्रिन्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार केन्द्रले एआई काउन्सिलको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने, कार्ययोजनाहरू बनाउने र एआईका विषयहरूमा समन्वय गर्ने काम सुरु भएको छ । आगामी वर्षका लागि तालिम र स्रोत (रिसोर्स) खोज्ने काम पनि गरिनेछ ।
एआई नीतिमा एआई काउन्सिल र केन्द्रको भूमिका तोकिएको छ । काउन्सिल मुख्यतया सल्लाहकार (एडभाइजरी) र सुपरिवेक्षण निकायका रूपमा रहनेछ, यो उच्च निकाय हो । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विज्ञ सम्मिलित हुनेछन् । एआई केन्द्रले भने काउन्सिलको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ र अपरेसनल युनिटका रूपमा रहनेछ । काउन्सिलले निर्देशन दिएका गतिविधि केन्द्रले दैनिक रूपमा सम्पन्न गर्नेछ । हाल केन्द्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि प्रारम्भिक चरणमा छ । सहसचिव
खड्काका अनुसार, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले अगाडि बढाउँदै छ । तत्कालका लागि सूचना प्रविधि महाशाखा र अन्य शाखाहरूबाट ल्याइएका पाँच जनाको सानो युनिटले काम गरिरहेको छ । नयाँ क्षेत्र भएकाले केन्द्रलाई विज्ञ कर्मचारी पाउन चुनौती हुने महसुस गर्दै मन्त्रालयले आउटसोर्सिङ गर्ने वा विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्नेबारे पनि योजना बनाइरहेको छ ।
एआई केन्द्रलाई लिएर मन्त्री खरेल उत्साहित देखिएका छन् । केन्द्र उद्घाटनका क्रममा उनले यसको स्थापनासँगै नेपाल डिजिटल नेपालको बाटोमा अघि बढेको धारणा राखेका थिए । ‘एआई केन्द्रको यो सुरुवात हो, यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘एआई नीति आइसकेको छ ।’ उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र नवप्रवर्तनको सन्देशमा एआईले जोड्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । डिजिटल माध्यमद्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको कामलाई सहज बनाउने उद्देश्य केन्द्रको रहेको उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि, स्रोत र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू रहेको सहसचिव खड्काले स्वीकार गरे । तर, उनकै भनाइअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले बजेटको कमी हुन नदिने आश्वासन दिएको छ ।
