राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने ठानिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । गत भदौको आन्दोलन र त्यसपश्चातको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने उल्लेख छ । आव २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिहिबार सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, यसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजि सम्पति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’
प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।
‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिदैँ आएको छ ।
