सरकारको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नर्वे, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई औपचारिक जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौँ — आयकर ऐन २०५८ जारी हुनुभन्दा अघि द्विपक्षीय कर छुट सम्झौता (डीटीए) भएका सात वटा देशलाई त्यस ऐनको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छ । सरकारको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नर्वे, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई औपचारिक जानकारी दिएको हो ।
आयकर ऐन २०५८ जारी हुनुभन्दा अघि डीटीए सम्झौता भएका राष्ट्रलाई नेपाल सरकारले ऐनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐन जारी भएको २४ वर्षसम्म पनि नेपालले ती राष्ट्रहरुलाई जानकारी दिएको थिएन ।
अहिले पहिलो पटक नेपाल सरकारले आयकर ऐन २०५८ जारी हुनुअघि भन्दा अघि डीटीए भएका ७ वटा देशलाई ऐनबारे जानकारी गराएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बताए ।
आयकर ऐन २०५८ जारी हुनुअघि उल्लिखित ७ वटा र मोरिसससहित ८ वटा देशसँग डीटीए गरेको थियो । तीमध्ये कात्तिक १२ मा सरकारले मोरिसससँगको डीटीए खारेज गरेको छ । बाँकी सात वटा देशलाई अहिले जानकारी गराइएको दाहालले बताए । ‘नेपाल सरकारले आज आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत आफ्नो घरेलु कर ऐनमा दोहोरो कर हटाउने सम्झौता भएका सातवटा साझेदार देशहरूलाई आन्तरिक कर प्रावधानमा भएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको औपचारिक सूचना दिएको छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
