काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेट हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा प्रगती नभएपछि तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

यसको ठेक्का निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीले लिएका हुन् । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । 

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा निर्माण प्रगति न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन निर्माण व्यवसायीले कुनै तदारुकता नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । 

प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी को १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजना निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।  

सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युतगृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेकाले नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । 

असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । 

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने छ ।

हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।