पर्सा — संघीय सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा पर्सा–बाराका किसान मारमा परेका छन् । उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका सचिव पृथ्वी साहले किसानको उखु बाली तयार भएर काट्न योग्य भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताए ।

अधिकांश किसान हाल पनि संघीय सरकारबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने प्रतीक्षामा बसेको उनले बताए । पूर्ववर्ती सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि किसानको हितमा काम नगर्ने हो भने किसानले परिवर्तन अनुभूति गर्न नपाउने उनले बताए । 

बर्सेनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न यसरी ढिलाइ गर्दा किसान मारमा पर्ने परम्परा यस वर्ष पनि दोहोरिएको साहको आरोप छ । ‘बर्सेनि किसानले आफ्नो उखु बालीको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई गुहार्नुपर्ने प्रवृत्तिको अब भने अन्त्य हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उखु बाली तयार हुनुअघि नै सरकारले किन मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन, बर्सेनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदा नगदे बालीको आशामा खेतमा पसिना चुहाउने किसान निराश हुँदै उखु खेतीप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।’ पर्सामा यस वर्ष ३ हजार ३ सय बिघा र बारामा ७ हजार ४ सय बिघामा उखु खेती गरिएको उनले बताए । 

संघका अध्यक्ष सहरूम राउछ गद्दी सरकारले बर्सेनि ढिलो गरी हचुवाका भरमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको बताउँछन् । किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट चिनी मिलले चिनी, स्प्रिट, मोलासिस, बायोकम्पोस्ट मल र बकास गरी ५ थरीका मूल्यवान बस्तु उत्पादन गरी धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने गरेको तर किसानलाई वनमाराको दरमा समेत दर कायम नगरी उद्योगीसँगको आपसी मिलेमतोमा न्यून दर कायम गरी वर्षौंदेखि नीतिगत रूपमा ठग्ने गरिएको उनले बताए । 

उखुलाई राष्ट्रिय बालीअन्तर्गत नगदे बाली भनिए पनि किसानले आफ्नै बाली बिक्री गरेको भुक्तानीका लागि १०/१० महिनासम्म हैरानी व्यहोर्नु पर्ने स्थिति सालैपिच्छे दोहोरिने गरेको उनले गुनासो गरे । सरकारले किसानलाई उखुको भुक्तानी उद्योगबाट कम्तीमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनले बताए ।