काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा दिइएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटका नाममा देखिएको २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँको बेरुजु अब ठेकेदार कम्पनीलाई गर्न बाँकी भुक्तानीबाटै कटौती गरिने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०८२ कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले उक्त रकम चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकमबाट घटाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यो निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको छ, जसपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत बेरुजु फछर्यौट गर्ने बाटो खुलेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा तत्कालीन सरकारले सो कम्पनीलाई दिएको भन्सार शुल्क र भ्याट छुटलाई अनियमितता मानेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा बेरुजु कायम गरेको थियो।

महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९) मा नेपाली वा विदेशी जुनसुकै निर्माण कम्पनीले आफ्नो कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको कानुनी शाखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ को दफा ३९ अनुसार, निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकमबाट सो बराबरको रकम कटौती गरी बेरुजु फछर्यौट गर्न सकिने निष्कर्ष दिएको थियो।

महालेखाले ठेक्का सम्झौतामा छुटसम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै यस्तो छुट दिन नपाइने राय दिएको थियो। तथापि, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयले पछि कम्पनीलाई मास्टर लिस्टमा राखी भन्सार र महसुल छुट दिएको देखिएको थियो।

अब उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै चाइना एक्जिम बैंकलाई पत्राचार गरिनेछ। सरकारसँग हाल सो कम्पनीको भुक्तानी र धरौटीसहित जम्मा ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख ४५ हजार १३१ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस विषयमा २०८२ असारमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई पत्राचार गर्दै ऐनअनुसार बेरुजु फछर्यौट गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले असार १८ गते प्राधिकरणलाई आवश्यक कार्य अघि बढाउन सचिवस्तरीय निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा चीनसँगको सहकार्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको थियो। सन् २०१४ मा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग गरेका थिए। परियोजनाको ऋण तथा ठेक्का सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भएको हो। भन्सार र भ्याट छुटसम्बन्धी पूरक सम्झौता अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकबीच भएको थियो।