बुटवल — बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजारमा रहेका सटरहरूको टेन्डर प्रक्रियालाई लिएर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । दैनिक ५ करोड बढी कारोबार हुने बुटवलको कृषि थोक बजारका व्यवसायीहरूको २०६७ सालमा सम्झौता सकिए पनि आन्दोलनका भरमा निरन्तर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बुटवल कृषि उपज थोक बजारका सटरहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत भाडामा संचालन गर्न आदेश दिएपछि नगरपालिका मातहतमा रहेको बुटवल कृषि उपज थोक बजार संचालक समितिले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै बजार नै बन्द गरेका हुन् । व्यवसायीले अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान दबाब दिइरहेका छन् । 

व्यवसायीले सटरमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सब्जीमण्डीको कारोबार प्रभावित भएको छ । बुटवलसहित यहाँबाट व्यावसायिक कारोबार हुने पहाडी जिल्लामा समेत थोक बजारबाट तरकारी, फलफूल लगायतका सामग्री पुग्ने गर्छन् । बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालका अनुसार गत वर्षदेखि रोकिएको टेन्डर प्रक्रियालाई अदालतको आदेशपछि अघि बढाउने तयारी भइरहेको बेला केही व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । अहिले बजार बन्द भएपछि फलफूल तथा तरकारी खरिदका लागि आउने व्यापारी अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनले बताए ।

२०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउनका लागि २ सय ६७ वटा बोलपत्र बैंक ग्यारेन्टीसहित दर्ता गरेको थियो । समितिले बोलपत्र खोलेर टेन्डरमा नपर्ने सहभागीहरूको ग्यारेन्टी रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीहरूले अदालतको पूर्णपाठबिना टेन्डर अघि बढाउन नपाइने भन्दै प्रक्रिया नै रोकेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ‘अदालतले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसायीकै अवरोध भएपछि अहिले टेन्डर प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ, व्यवसायी आन्दोलनमा छन् ।’ व्यवसायीले विगतकै करार सम्झौताको निरन्तरताको माग गर्दै अदालत जाने र पटक–पटक आन्दोलन गर्ने गरेको उनले बताए । 

यसअघि लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका सन्तोष अग्रहरीलगायतले विगतको करारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर न्यायाधीश अशोकुमार बस्नेतको एकल इजलासले बिहीबार सो मुद्दा खारेज गरेपछि रोकिएको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । समितिले २०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कोभिड–१९ लगायत कारणले ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।