काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो । सिमेन्टले आफूमाथि अन्याय भएको उद्योगसमेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काटेसँगै उद्योग कात्तिक ४ गतेदेखि बन्द छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी बोरा उत्पादन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

२०७१ सालमा रूपन्देहीस्थित भैरहवामा स्थापना भएको कम्पनीले ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीले ०७६ देखि पीपीसी सिमेन्ट पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । दैनिक ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि उद्योग पछिल्लो समय ६५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको थियो ।