काठमाडौँ — स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५७१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानमै आई १९ उद्यमीले आफ्नो परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए । ‘भौतिक रूपमै उपस्थित भई १९ उद्यमीले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत भने ५ सय ५२ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।’ 

उद्यमीहरूले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । परियोजना प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा तयार गरी अनलाइनमार्फत वा प्रतिष्ठानमै गएर बुझाउन सकिनेछ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, प्रविधिको

अवलम्बन भएको, उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्ययवसाय गरेका उद्यमी स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ ।

परियोजना प्रस्तावबारे उद्यमीहरूको गुनासो समाधन गर्न प्रतिष्ठानमा दुई जना कर्मचारी खटिएको गुप्ताले जनाए । ‘कर्जाबारे धेरैले प्रश्न र गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले ती विषयमा प्रस्ट पार्न दुई जना कर्मचारी राखेका छौं । फोन मार्फत ती कर्मचारीले उद्यमीहरूका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्दै छ । यसका लागि फर्म भरिदिने र केही शुल्क लाग्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन आइरहेकाले उद्यमी आफैंले अनलाइन फर्म भर्नसमेत गुप्ताले आग्रह गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा स्टार्टअप कर्जाका लागि फर्म भरिदिने भन्दै विज्ञापन गरिरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘आफ्नो उद्यमबारे आफैं जानकार हुने भएकाले उद्यमी स्वयंले अनलाइन फर्म भर्दा सहज हुन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिष्ठानले सहजीकरण गर्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याए पुग्नेसमेत उनले बताए । ‘पहिला कर्जा सुरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत जान्थ्यो । दुई वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही समस्या नदेखिएको र ब्याज आउन थालिसकेकाले यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याइएको छ,’ उनले भने । उक्त बजेटबाट प्रशासनिक खर्चका लागि ३ प्रतिशत कटाएर बाँकी भएको रकम कर्जा प्रवाह गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्नेछ । 

प्रतिष्ठानले ११ भदौ २०८१ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैतको दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

त्यसपछि २१ वैशाख २०८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ सय ६१ उद्यमी छनोट भएकामा ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रस्तावअनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका र कागजात पुर्‍याउन नसकेकाले ६१ जना उद्यमीले कर्जा नपाएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।