आगामी २०८३ मंसिर अर्थात २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनर्मूल्यांकनसँगै समयसीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले समय थप गर्न पहल गर्न आग्रह गरे ।
एक वर्षपछि, आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिन्यून विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुनु खुशीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले बङ्गलादेशले पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
‘यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामै जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
ढकालले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुँदै गएको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी निर्णय गरिएको स्मरण गराए ।
‘अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुशी हुनुपर्ने कारण पनि छैन, किनभने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरूको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिएको छ,’ उनले भने ।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषगरी साना उद्यमी र महिलाहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालको धारणा थियो । ‘जसलाई असर पर्छ, उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासङ्घले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन विगतका अध्ययनहरूमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सूक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए ।
उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरेको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि–८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धि पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औँल्याए ।
