काठमाडौँ — डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्‍त्री कार्यालयले शुक्रबार ऊर्जा मन्‍त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा उद्योग सञ्‍चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा आवश्यक प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएका हौं । -फणीन्द्र गौतम, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालययही १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा आवश्यक प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले जनाए । ‘प्राधिकरणभित्रकै प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौं, त्यसका लागि धरौटी वा किस्ताबारे केही भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमबाटै निर्क्योल गरी उक्त रकम जम्मा गरी उद्योगीहरू पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था गर्न भनेका हौं । धरौटी वा किस्ता सम्बन्धित निकायले नै तय गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्छ ।’

कात्तिक १७ मा भएको मौखिक सहमतिपछि केही उद्योगीले सरकारसँगको सहमतिअनुसार रकम बुझाएपछि ती उद्योगमा विद्युत् जोडिएको छ । तर उक्त रकमलाई प्राधिकरणले किस्ताका रूपमा लिए पनि उद्योगीहरूले धरौटीबापत बुझाएको बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र प्राप्त भएको ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले जनाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र प्राप्त भएको छ । कारबाही अघि बढाइएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफलपछि प्राधिकरणलाई पठाउँछौं ।’

२१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप एक महिना समय थपिएको सूचना जारी गरेको छ । किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका र नथालेका गरी ४६ उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्यामकिशोर यादवको भनाइ छ । तर प्राधिकरणले यही १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो । उद्योगी भने पहिले नै धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि गइसकेकाले त्यसैलाई पुनर्जीवित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको बताउँछन् । ‘५ प्रतिशत धरौटी तिरेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गइसकेका छौं, त्यसैलाई पुनर्जीवित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनरावलोकनसम्बन्धी बदर गरेको निर्णयलाई बदर गरेमा त्यो पुनर्जीवित हुन्छ । त्यहीअनुसार जानुपर्छ ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १० उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ र ७ कात्तिकमा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए । त्यसमध्ये १० उद्योगमा विद्युत् जोडिएको छैन ।