काठमाडौँ — कर्मचारीहरूको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्ने भएपछि ४८ दिनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी काममा फर्किएका छन् । कर्मचारीहरूको सुविधा कटौतीका लागि यसअघि लेखिएको पत्र पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि कर्मचारी आन्दोलन स्थगन गर्न तयार भएका हुन् । तर आन्दोलन स्थगन नभएर स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको उनीहरूको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार बिहान भएको छलफलमा कर्मचारीको समस्या सम्बोधनका लागि कानुन मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समितिको सदस्यमा बोर्डका अर्का सञ्चालक आनन्दराज वाग्ले र कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य छन् । बोर्डका सचिव निरञ्जय घिमिरे उक्त समितिमा सदस्यसचिव छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार साँझ बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले बिहान भएको अनौपचारिक सहमतिलाई औपचारिकता दिएको अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जनाए । यसअनुसार समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसमा कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको यसअघिको पत्र पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नेछ ।

समितिको सिफारिसका आधारमा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सुविधा कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरावलोकनका लागि पठाउनेछ । सोही पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएपछि ४८ दिनदेखिको आन्दोलन समाप्त हुने देखिएको हो । तर कर्मचारीले आफूहरूको माग पूर्ण सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने, स्वरूप मात्र परिवर्तन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको आफ्नो पत्र पुनरावलोकन गर्ने भएपछि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सहमति भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘एक जना सञ्चालक संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बोर्डले कर्मचारीहरूको सुविधा कटौतीसम्बन्धी यसअघिको पत्र पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ ।’

समस्या समाधानका लागि पछिल्ला केही दिनयता अर्थ मन्त्रालयमा बोर्डका अध्यक्षलगायत सञ्चालक र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको थियो । सोही क्रममा आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, सञ्चालक, आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालय सहसचिवहरूको संयुक्त बैठकमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । सोमबारदेखि बोर्डको नियमित काम अघि बढ्ने बताइएको छ । काममा फर्किए पनि हरेक दिन बिहान धर्ना कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि काम सुरु गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डको कामकारबाही ४८ दिनदेखि ठप्प थियो । आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले ४८ औं दिन आइतबार पनि आन्दोलनमै थिए । कर्मचारीले ७ असोजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसयता धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । आन्दोलन नै भए पनि गत सातासम्म कर्मचारीहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठलगायत सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका थिए । तर, समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै गत आइतबारदेखि अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका थिए । यही कारण बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक र छलफल गर्दै आएको थियो ।

गत ३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

यही निर्देशनका विरोधमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । डेढ महिनादेखि नियामक निकाय बोर्डले कुनै काम नगर्दा सेयर बजारमा मनपरी बढेको अनुमान गरिएको छ । बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूले कुनै कामै गरेका छैनन् । यसको लाभ ब्रोकर र सेयर लगानीकर्तालाई भएको धितोपत्र ब्रोकरहरूले बताउँदै आएका छन् । नियामक निकायले नहेरेपछि फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेप्सेले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मनपरी अवस्था रहेकाले जसले जे गरे पनि हुने अवस्था थियो ।

बोर्डले काम नगर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको लगानीकर्ता र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका थिए । त्यसै पनि धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोकेको थियो । पछिल्ला महिनामा केही कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिए पनि अहिले कामकारबाही ठप्प भएपछि आफूहरूलाई समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ ।