काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाको प्रगतिसम्बन्धी विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौंत र प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने उल्लेख गरे । उनले लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।

घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिटी तत्काल तय गरी पेस गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे ।

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल र मूल्यवृद्धि करलगायत छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ । पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीमा समस्या हुँदैन । उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ,’ उनले भने ।