काठमाडौँ — सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन चाहने उद्यमीले कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सूचना प्रकाशित गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संसोधन सहित)  बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक योग्य उद्यमीबाट आवेदन आह्वान गरेको हो । 

उद्यमीहरूले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । परियोजना प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा तयार अनलाइनमार्फत प्रतिष्ठानमै गएर भौतिक रुपमा बुझाउन सकिनेछ । 

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट  छुट्याएको छ। त्यसमध्ये कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा छुट्याउनु पर्ने भए पनि यसवर्ष १० प्रतिशत छुट्याए पुग्ने समेत उनले बताए ।

'पहिला २५ प्रतिशत जान्थ्यो । दुई वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही समस्या नदेखिएको र ब्याज आउन थालिसकेकाले १० प्रतिशत छुट्याइएको छ,' उनले भनेे ।

उक्त बजेटबाट प्रशासनिक खर्चका लागि ३ प्रतिशत  कटाएर बाँकी भएको रकम कर्जा प्रवाह गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च, कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा राखिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए ।