काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्ने सहमति भएको छ । धरौटी रकम बुझाएका आधारमा उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने तथा अन्य कानुनी उपचार खोज्ने अवसर सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर पीडित पक्षलाई सहभागी नगराई गरिएको सहमतिलाई उद्योगीले नमान्ने बताएका छन् । ‘हामीलाई सहभागी नगराई गरेको सहमति मान्दैनौं,’ बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका एक उद्योगीले भने, ‘हाम्रातर्फबाट कुनै सहमति भएको छैन, हामी मान्दैनौं ।’

महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने आइतबार र सोमबार निरन्तर उद्योगी, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सबैसँग छलफल गरी ‘नेगोसिएसन’ पछि सहमति गरिएको दाबी गरे । ‘आइतबार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थियौं, त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगीलाई महासंघमा बोलाई थप छलफल गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सोमबार पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग छलफल भयो, महासंघको पहलमा छलफल र नेगोसिएसनपछि सहमति गरेका हौं,’ ढकालले भने । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा उद्योगीकै पक्षमा सहमति भएको ढकालको भनाइ छ ।

‘विवादित रकमको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता हुन आउने रकमलाई धरौटी मानेर प्राधिकरणमा डिपोजिट गर्ने र प्राधिकरणले लाइन जोड्ने सहमति भयो, त्यो रकम किस्ता नभई धरौटी हुनेछ,’ ढकालले भने, ‘काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिसकेपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन, पुनरावेदनलगायत न्यायिक प्रक्रियामा जान पाइनेछ ।’

यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने भए पनि अब पुनरावलोकनमा जाँदा ५ प्रतिशतभन्दा कम धरौटी बुझाउँदा पुग्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पुनरावलोकनमा जाँदा अब एक किस्ता धरौटी तिरेर जान सकिन्छ, पहिला बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत बुझाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगीको पक्षमा निर्णय भएको छ । धेरै जना उद्योगीले यो सहमति मान्नुहुन्छ ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम शुल्क नबुझाएको भन्दै ४ र ७ कात्तिकमा २५ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । त्यसमध्ये दुई उद्योगले बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले जोडिदिएको थियो । त्यस्तै बुटवल सिमेन्ट र एभरेस्ट पेपर मिल बिजुली काट्नु अघिदेखि नै पूर्ण रूपमा बन्द रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले समेत सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने बताए ।