कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै

आफूहरूले खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू आज ४३औं दिन पनि आन्दोलनमा छन्।

कार्तिक १८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

A meeting of the Securities and Exchange Board of Nepal (SEB) is being held at the Ministry of Finance after employees blocked entry to the office.

काठमाडौँ — कर्मचारीले अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेको छ। कार्यालयमा जाने अवस्था नभएपछि आज बेलुका चार बजे मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘गत आइतबारदेखि कर्मचारीहरूले मेरो राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। त्यस कारण कार्यालयमा जाने वातावरण नभएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको हुँ।’

आफूहरूले खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू आज ४३औं दिन पनि आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीहरूले असोज ७ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसयता धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम भएको छैन।

आन्दोलन भए पनि गत सातासम्म कर्मचारीहरूले अध्यक्षलगायत सञ्चालकहरूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका थिए। समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै गत आइतबारदेखि अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका हुन्।

भदौ ३१ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल–उपर गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully