मन्त्रालयले आइतबार संघलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र आफ्नो धारणा पठाउन भनेको हो । मलेसिया सरकारले कात्तिक २९ गतेभित्र आफ्नो सर्त पूरा गर्ने म्यानपावरको सूची माग गरेको जानकारी संघलाई गराएको हो ।
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड (सर्त)को विषयमा आधिकारीक धारणा सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार संघलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र आफ्नो धारणा पठाउन भनेको हो । मलेसिया सरकारले कात्तिक २९ गतेभित्र आफ्नो सर्त पूरा गर्ने म्यानपावरको सूची माग गरेको जानकारी संघलाई गराएको हो ।
मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्न उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशको म्यानपावरको लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशहरुलाई कात्तिक २७ गतेको समयसीमा दिइएको छ । ती १० वटा मापदण्डमा ‘म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउनका लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, तालिम, मूल्यांकन, भर्ना र श्रमिक खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा रोजगारदाता कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने र मलेसियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङका अनुसार मलेसियाको पत्र स्रोत मुलुकमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने खालको छ ।
