पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरैले सिटी रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
भैरहवा — मुलुकको तराई क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ८० प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन रहेको पाइएको छ । विभिन्न दुई संस्थाले गरेको सर्वेक्षणबाट ८० प्रतिशतसँग चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नरहेको पाइएको हो ।
‘विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ’ र ‘उन्नत नीति इन्स्टिच्युट’ले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांशले लाइसेन्सबिनै रिक्सा चलाउने गरेको पाइएको हो । चालक अनुमति पत्र नरहेका कारण चालकले दुर्घटनाका बेला प्रशासनिक झमेला लगायत समस्या सहनुपरेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष रहेको छ ।
‘विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ’का निर्देशक बसन्त अधिकारीले विभिन्न जिल्लास्थित ९ सय ६३ जना इ–रिक्सा चालकबीच गरिएको सर्वेक्षणबाट लाइसेन्सबिनै ई–रिक्सा सञ्चालन गर्ने धेरै पाइएको बताए । उनले भने, ‘लाइसेन्स नहुँदा सिटी रिक्सा चालक दुर्घटनामा पर्दा जेल जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्कोतर्फ क्षतिपूर्तिसमेत तिर्न नसक्दा पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्था अध्ययनका क्रममा पायौं । हाम्रो अध्ययनको उद्देश्य लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सहज गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
सिटी रिक्सा ठूलो र जटिल सवारीसाधन नभएकाले लिखित परीक्षाको व्यवस्था हटाई प्रशिक्षण र ट्रायल परीक्षामार्फत अनिवार्य लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सके समस्या समाधान हुने सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । रिक्साको बढ्दो सङ्ख्यासँगै दर्ता, लाइसेन्स, इन्स्योरेन्स र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समस्याहरू देखिँदै आएको अधिकारीले जनाए ।
नीति इन्स्टिच्युटका निर्देशक सुरेश सापकोटाले रुपन्देहीको भैरहवामामात्र ६२ प्रतिशत रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको जनाए । उनका अनुसार भैरहवाका १ सय ५० भन्दा बढी रिक्सा चालकसँग गरिएको सर्वेक्षण थियो । त्यसक्रममा ६२ प्रतिशतभन्दा बढीसँग चालक अनुमति पत्र नरहेको पाइएको हो ।
यी संस्थाका अनुसार कोशी प्रदेशमा झन्डै ७८ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स रहेको छैन । मधेश प्रदेशमा ८१ प्रतिशत र लुम्बिनीको नेपालगन्जमामात्र ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग लाइसेन्स नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
दुई संस्थाले गरेको अध्ययनका क्रममा लाइसेन्स नभएकै कारण कैयौँ चालक जेल जानुपर्ने, इन्स्योरेन्स नपाउने, ट्राफिक जरिवानामा पर्ने, क्षतिपूर्ति नपाउने र पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । यससँगै पारिवारिक जीविकोपार्जन समेत जोखिममा परेको पाइएको छ ।
अध्ययनका क्रममा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरैले सिटी रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मुलुकभर २ लाखभन्दा बढी यस्ता रिक्सा सञ्चालित छन् भने यसमा १० लाख परिवार आश्रित रहेको संस्थाले जनाएका छन् ।
