‘प्रमाण देऊ, बक्यौता लेऊ’ भनेर ७/८ वर्षदेखि माग गर्दै आए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफूहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको उद्योगीको आरोप छ ।
What you should know
भैरहवा — डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काटिएपछि रूपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा बुधबार मध्याह्न भेला भएका पीडित उद्योगी र व्यावसायिक संघसंस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
उद्योगीलाई जानकारीबिनै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जडान गरेर महसुल चुक्ता गर्न बाध्य तुल्याएको भन्दै केही दिनदेखि छलफलमा रहेका उद्योगी र जिल्लाका व्यावसायिक संघसंस्थाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । छलफलमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, जिफन्ट लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
माग नै नगरेको विद्युत् लाइन जडान गरेर उद्योगीमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै दबाबका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । अधिकांश उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन माग गरेको प्रमाण देखाउन माग गरेका थिए । प्रमाण देखाउनासाथ बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘प्रमाण देऊ, बक्यौता लेऊ’ भनेर ७/८ वर्षदेखि माग गर्दै आए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफूहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको उद्योगीको आरोप छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले उद्योगी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि बिहीबार विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयअगाडि एक घण्टा धर्ना र प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको जनाए । धर्नामा बन्द उद्योग सञ्चालक, मजदुर र व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुने उनले बताए ।
प्रदर्शन व्यवस्थित तुल्याउन उद्योगी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगै मजदुर नेता एकजुट बनेको पनि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आचार्यले बताए । बिहीबारको धर्ना र प्रदर्शनपछि बाँकी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।
रूपन्देहीका उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि बक्यौता रकमलाई लिएर लडाइँ चलिरहेको छ । माग नगरेको ट्रंकलाइनबापतको महसुल नतिर्ने अडानमा उद्योगी छन् । जिल्लाका करिब डेढ दर्जन उद्योगी ७/८ वर्षदेखि यही विषयलाई लिएर स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । अन्यायमा परेको दाबी गर्नेमा बुटवल–बेलहिया मार्गअन्तर्गतका धेरै उद्योग छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णयस्वरूप डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको महसुल असुलउपर गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगी दबाबमा परेका थिए । उक्त निर्णयपछि महसुल चुक्ता नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि रूपन्देहीका डेढ दर्जन उद्योग बन्द छन् ।
‘हामीले प्रमाण देऊ, पैसा लेऊ भन्दै आएका छौं,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘प्रमाण दिन नसक्ने प्राधिकरण पहिलो किस्ता तिरेर भए पनि आफ्नो इज्जत जोगाइदिनूस् भनिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले लाइन काटिसकेको अवस्थामा वर्षौं उद्योग बन्द गरेर बस्न नसकिने हुँदा सरकारले छिटो न्याय प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । विद्युत् लाइन काटिएर बजार गुमाउनु परेपछि केही उद्योगले प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ता बुझाएका छन् ।
‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर केहीले पहिलो किस्ता बुझाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले कुन अवस्थामा रकम बुझाए भन्ने मर्म बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ उनीहरूले न्याय पाए भन्ने होइन ।’ पञ्चकन्या समूहले जस्तोसुकै परिस्थितिमा कर्मचारी कटौती नगर्ने जनाउँदै छिटो समाधानका लागि व्यावसायिक संघसंस्थाले आयोजना गर्ने दबाबका कार्यक्रममा सहभागी हुने बताए ।
भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरअन्तर्गत रहेको जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिका महाप्रबन्धक रत्न आचार्यले प्राधिकरणले ट्रंकलाइन माग गरेको प्रमाण नदिएसम्म महसुल चुक्ता नगर्ने बताए । ‘बरु कर्मचारीलाई छुट्टी दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही गरी भएन भने जेनेरेटेर चलाएर उत्पादन गर्छौं । तर, अन्याय सहेर महसुल तिर्दैनौं ।’
जगदम्बा सिन्थेटिकमा अहिले ६ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध सबै कर्मचारी सडकमा उत्रिन तयार रहेको उनले बताए । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन माग गरेका उद्योगलाई छुट दिन जरुरी नभए पनि माग नगरेरै अन्यायमा परेका उद्योगीको पीडा सुनिनुपर्ने उनले बताए ।
घराना फुड्सका सञ्चालक विकास गोयन्काले सरकारले उद्योगीलार्ई ढाल्न चाहेको र त्यसको सुरुवात अन्यायपूर्ण तरिकाले विद्युत् महसुल चुक्ता गर्न बाध्य पारेर भएको बताए । ‘उद्योग जोगाउन मैले लाइन काटेपछि एउटा किस्ता बुझाएँ,’ उनले भने, ‘यो मेरो पीडा हो । निर्यात कायम राख्नपनि तिर्न बाध्य भएँ ।’
उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका उद्योग उपाध्यक्ष सुरज भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन माग गरेका उद्योगले महसुल चुक्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘तर, डिमान्ड नगरेका उद्योगीलाई मर्का पर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सयौं व्यक्तिको रोजगारी जोगाउन पनि सरकारले पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र खड्काले दीर्घकालसम्म उद्योग बन्द कल्पना गर्न नसकिने भएकाले काठमाडौंमै पुगेर भए पनि माग सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगी बाबुराम बोहराले अहिलेको अवस्थामा उद्योगी धेरै सहन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘उच्च रक्तचापको औषधि खाइरहेका उद्योगी कहाँ गएर ढल्ने हुन् ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको प्रमुख हुँदासम्म दबाब ठिकै थियो । ऊर्जामन्त्री भएपछि पनि कुलमान घिसिङले प्रतिशोध साँध्न छाड्नु भएन, यो आपत्तिजनक छ ।’
जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि कुन–कुन निकायसम्म धाउनुपर्छ, आफू तयार रहेको बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि हुने आन्दोलनमा दल, संगठन नभनेर मजदुर उत्रिन तयार रहेको बताए । ‘हामीले गर्ने प्रदर्शनमा दल र संगठनको झण्डा हुँदैन,’ उनले भने, ‘तिर्नै नपर्ने पैसा तिराउनु भनेको राज्यको ज्यादती हो, यसबाट उद्योग पलायन हुने र मजदुर रोजगारविहीन हुने जोखिम छ ।’
