काठमाडौँ — पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि प्रगति कमजोर रहेको भन्दै सरकारले सडक, सिँचाइ र पुलका २ सय ९ ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरूले ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका नाममा धमाधम १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिरहेका छन् । 

दुई ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना निकालिएको छ । सबैभन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ५७ वटा ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सडक डिभिजन जनकपुरले २१, तुम्लिङटारले १७, डोटीले १५, इलामले १२ सडकको ठेक्का किन नतोड्ने भनी सूचना निकालेका छन् । 

सडकतर्फ सूचना निकाल्ने अन्यमा सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर (५), नुवाकोट (२), लहान (६), विराटनगर (५), धनकुटा (१), हर्कपुर (६), पाल्पा (४), दमौली (४), पोखरा (१), साँफेबगर (६), नेपालगन्ज (४), सुर्खेत (७), हेटौंडा (७), बुटवल (२), भरतपुर (५), इटहरी हुलाकी योजना कार्यालय (५), गोरखा सडक योजना (१) र मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछाप (१) छन् ।

पक्की पुलतर्फ पुल सेक्टर नेपालगन्ज र पोखराले १–१ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागेका छन् । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन ललितपुरअन्तर्गत ६ वटा झोलुंगे पुलमा पनि प्रगति कमजोर देखिएपछि ठेक्का तोड्न लागिएको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका ६ वटा ठेक्का पनि तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । यस्ता ठेक्काहरू केही लाखदेखि करोडसम्मका छन् । 

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले लामो समयदेखि अधुरै राखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । ‘केही आयोजनामा त सम्झौता भएदेखि अहिलेसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन,’ सडक डिभिजनका एक अधिकारीले भने, ‘सडक मर्मतसम्भारमा काम भएको छैन ।’ 

सडक डिभिजनका अनुसार नयाँयुग निर्माण सेवाले ३ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी १६ फागुन २०६७ मा ठेक्का लिएको गोठाटार सडक खण्ड निर्माण तथा सुधारमा समेत ४८ प्रतिशतमात्र प्रगति छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०६८ मा यसको काम सकिनुपर्थ्यो । यसको सम्झौता पनि रद्द प्रक्रियामा छ ।

काठमाडौंमा बढी ठेक्का अधुरै राख्नेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीका रूपमा चिनिएका शरदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पर्छ । उक्त कम्पनीले सुन्दरबस्ती–आदर्शनगर –चुनिखेल–टुपेक–टुसाल–जगडोल–राष्ट्रिय सहिद पार्क सडक सुधारको ठेक्का ३ असार २०७२ मा लिएको थियो । १४ जेठ २०७९ भित्र काम सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसमा प्रगति ७० प्रतिशत रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । यसको ठेक्का रकम ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ । 

शैलुङले जिम्मा लिएको आकाशेधारा–राम मन्दिर–कृष्ण मन्दिर सडक विस्तार तथा सुधारमा ८० प्रतिशत प्रगति छ । ३१ असार २०७३ मा सम्झौता भई थपिएको म्यादअनुसार ३० पुस २०८० मै यसको काम सकिनुपर्ने हो । यो ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ठेक्का हो । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित प्रहरी बिटबाट बोहराटार वनस्थली स्कुलसम्मको सडक निर्माण तथा सुधार ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा सक्ने जिम्मा पनि शैलुङले लिएको थियो । २९ असार २०७३ मा भएको सम्झौता थपिएको समयअनुसार पनि १६ पुस २०८० भित्र सकिनुपर्ने हो । तर प्रगति अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत मात्र छ ।

शैलुङले ३ असार २०७२ मा सिद्धार्थ मार्ग बुद्धनगर र रत्नराज्य स्कुलदेखि पाण्डेश्वर मन्दिर खण्डको सडक सुधारको ठेक्का लिएको थियो । २९ पुस २०८० पुससम्म समय थप गर्दा पनि प्रगति २४ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का रकम ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । शैलुङका ठेक्का सम्झौताहरू पनि तोड्ने प्रक्रियामा परेका छन् । 

पप्पु–डाँफे जेभीले लिएको विष्णुमती लिंक सडकअन्तर्गत फलफूल बजारदेखि टेकु पुल जोड्ने खण्डमा प्रगति ४१ प्रतिशत मात्र छ । १५ करोड ११ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी २५ वैशाख २०७० मा ठेक्का लागेको यस आयोजनाको म्याद २२ पुस २०७७ सम्म थियो । यो सम्झौता पनि रद्द गर्ने तयारी छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले सूचना प्रकाशन गरिएका अधिकांश ठेक्का तोडिने बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्ममा धेरै ठेक्का लगायौं, तर समयमा काम सक्न निर्माण व्यवसायीले तदकरुता देखाएनन्, कसैले बहाना बनाए, कतिपय ठाउँ विवादले पनि काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ठेक्काको फरफारक गर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने गरी सूचना निकालिएको हो ।’ 

सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले पुराना रुग्ण ठेक्काको सम्झौता किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालिएको बताए । ‘धेरै पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीबाट काम नभएका ठेक्काका सम्झौता किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने गरी सूचना निकालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्माण व्यवसायीले स्पष्टीकरण पेस गर्नेछन्, सम्झौताअनुसार आधारभूत सर्त पूरा नगरेकाको हकमा कारबाही अगाडि बढाइन्छ, सूचना निकालेपछि काममा प्रगति बढाए भने पुनर्विचार हुन सक्छ ।’ 

‘ठेक्का तोड्ने सवालमा कसैको अनुहार हेरिँदैन’

^{कुलमान घिसिङ- भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकासमन्त्री}

सरकारले कस्ता ठेक्का तोड्न लागेको हो ? 

तीन प्रकारका ठेक्का छन् । पहिलो भनेको निर्माण व्यवसायीका कारणले रुग्ण बनेका ठेक्का छन् । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगरेका धेरै ठेक्का छन् । तिनमा साइट, बजेटमा समस्या नहुँदा पनि काम भएको छैन ।

कसैले न्यून रकममा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पारेका छन् । त्यस्ता समस्या भएका ठेक्का सडक र पुल (पक्की) मात्र १ सय ९७ वटा छन् । सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ठेक्का पनि समस्या छ । त्यस्ता ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालिएको छ । काम नभएका र प्रगति नभएका ठेक्का सूचना निकालेको १५ दिनपछि तोडिन्छ । ठेक्का तोडिसकेपछि पुनः ठेक्का आह्वान गरिन्छ । ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको कारबाही हुन्छ ।

ठेक्कामा प्रगति नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै कमजोरी हो त ? 

ठेक्का भएर काम नहुनुमा निर्माण व्यवसायी र ठेक्का लगाउने निकाय दुवैको दोष हुन सक्छ । कतिपयमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न खोजेको, तर ठेक्का लगाउने निकायका कारण काम हुन नसकेको पनि हुन सक्छ । जस्तै– बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको, साइटमा विवाद वा मुद्दा । यस्तो ठेक्काका हकमा तत्काल केही निर्णय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । यसमा निर्माण व्यवसायीलाई केही कारबाही हुनेछैन । ठेक्का लगाउने निकायबाट तत्काल निर्णय गर्न नसकेर ठेक्का रुग्ण बनेको हो भने त्यस्ता कर्मचारी, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं । आफूले निर्णय नगर्ने, अल्झाउने र निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर मात्र कहाँ हुन्छ ? 

ठेक्का त पूर्वमन्त्री, मुख्यमन्त्री र शक्तिशाली नेताहरूकै कम्पनीले लिएका छन्, त्यस्ता कम्पनीलाई पनि कारबाही हुन्छ त ?