काठमाडौँ — ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालको प्रयास अपर्याप्त रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले औंल्याएको छ ।

गत फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले कार्ययोजना बनाएर दिएको छ । तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न सके नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्छ ।  ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफले जनाएको छ । यही अक्टोबर २० देखि २४ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाली टोलीको पनि सहभागिता थियो ।

बैठकपछि एफएटीएफले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप गति बढाउन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाण या नतिजामा आधारित प्रगति देखाउनुपर्ने एफएटीएफको बैठकमा सहभागी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले बताए ।

‘बैठकमा एफएटीएफले नेपालले गरेको सुधारको बाटो सही भए पनि गति निकै सुस्त भएकाले त्यसलाई बढाउन भनेको छ । सुरुको समयदेखि हामी जुन गतिमा काम गरिरहेका छौं, त्यसले निरन्तरता पाए तोकिएको समयमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन सकिन्थ्यो । तर बीचमा गति कम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब अध्ययन–अनुसन्धान तथा अभियोजन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।’

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही भए पनि प्रयास पर्याप्त नभएकाले त्यसको गति बढाउनुपर्ने एफएटीएफले औंल्याएको छ । तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले तय गरेको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) सही भए पनि कार्यान्वयनको गति नपुगेको एफएटीएफको भनाइ छ । यसका लागि एफएटीएफले सातबुँदे सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)/आतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्दै त्यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च–जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा जोखिम–आधारित अनुगमन हुनुपर्ने र वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने पनि एफएटीएफले सुझाएको छ ।

‘जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफत/कब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,’ एफएटीएफले भनेको छ, ‘आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिन नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना हुनुपर्ने ।’

‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई छिटो बाहिर ल्याउन प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाली विज्ञहरूले यसअघि नै औंल्याउँदै आएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरेको र अब पनि उस्तै गल्ती दोहोर्‍याए तोकिएको समय अर्थात् दुई वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन मुस्किल हुने उनीहरूको तर्क छ । गत साताको बैठकमा एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले गरेको प्रयास ठीक भए पनि त्यो पर्याप्त भएन भन्नुले नेपाली अधिकारीहरूको अनुमान सही रहेको पुष्टि गरेको छ ।

सुरुको अवस्थामा राज्यका सबै निकाय तातेका थिए । सोहीअनुसारको नीति–नियम बनाइयो पनि । अहिले ती नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । यसको प्रक्रिया जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि पहिलो चौमासमा घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थियो । जसमा तीन क्षेत्रको निर्देशन अन्तिम मितिको एक दिनअघि मात्र जारी भएको छ । यसले सरकार अझै पनि यस विषयमा संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

गत फागुन दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको पनि सात महिना भइसकेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई दुई वर्षको कार्ययोजना दिएको छ । जसमा हरेक चार–चार महिनामा नेपालले एफएटीएफलाई कार्यप्रगति बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक पटकको मूल्यांकनमा नेपालको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भए तोकिएको समयमै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनेछ । कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।

दुई वर्षको अवधिलाई पाँच चौमासमा विभाजन गरिएको छ । एफएटीएफको बैठक हरेक चौमासमा बस्ने भएकाले सम्बन्धित देशलाई सोहीअनुसारको समय दिइँदै आएको छ । यसअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछिको पहिलो चार महिना (२०८१ फागुनदेखि २०८२ जेठसम्म) नेपालले सामान्य रिपोर्टिङभन्दा बढी केही गर्नुपरेको छैन । आन्तरिक तयारीमै लागून् भनेर एफएटीएफले यस अवधिमा सामान्य सोधखोजभन्दा बढी केही गर्न भनेको छैन । तर गत असारदेखि असोजसम्म पहिलो चौमासको रिपोर्टिङ सुरु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेका छन् । यसअनुसार त्यस्ता व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठनलगायतको कारोबार नगर्न, यसअघि हुने गरेको भए रोक्न र नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यी विषयमा सबै काम भएको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो चौमास (२०८२ कात्तिकदेखि माघसम्म) मा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तार, नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय अपराधसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकारणअन्तर्गतका वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । यो काम पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

तेस्रो चौमास (२०८२ फागुनदेखि २०८३ जेठसम्म) मा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अपराध तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिसँगै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजना छ । हुन्डीको अनुसन्धान तथा अभियोजन छ । यो काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ ।

चौथो चौमास (२०८३ असारदेखि असोजसम्म) राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धमा जानकारी तथा बुझाइ बढाउने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने, क्यासिनो, घरजग्गा र सुनचाँदी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्ने र कारबाहीका लागि निर्देशन दिनेछ । नेपालमा यी निकायको छुट्टै र प्रभावकारी नियामक निकाय नभएको हुँदा यी क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर नतिजा निकाल्न मुस्किल रहेको स्रोतले बताएको छ ।